HW News Marathi
शिक्षण

विद्यार्थ्‍यांच्या वैचारिक क्षमतेत वाढ करण्‍यामध्‍ये शिक्षकांची महत्‍वपूर्ण भूमिका | महापौर

मुंबई | बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग ‘शिष्‍यवृत्ती परीक्षा गुणवंत विद्यार्थी गुणगौरव समारंभ २०१८’ आज मंगळवारी संपन्‍न झाला, यावेळी विद्यार्थ्‍यांच्‍या गुणवत्‍ता वाढीसाठी पालिकेचा शिक्षण विभाग आटोकाट प्रयत्‍न करित असून त्‍याचा उत्‍कृष्‍ठ नमुना म्‍हणजे आजचा हा कार्यक्रम असून या विद्यार्थ्‍यांची वैचारिक क्षमतेत वाढ करण्‍यामध्‍ये शिक्षकांची महत्‍वपूर्ण भूमिका असल्‍याचे प्रतिपादन मुंबईचे महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी केले. याप्रसंगी शिक्षण समिती सदस्‍य सुरेंद्र सिंग, उप आयुक्‍त (शिक्षण) मिलीन सावंत, शिक्षणाधिकारी महेश पालकर, उप शिक्षणाधिकारी तसेच गुणवंत विद्यार्थी व शिक्षक उपस्थित होते.

यावेळी महापौर म्हणाले की , देशाची भावी पिढी घडविण्‍याचे काम शिक्षक प्रभावीपणे करित असल्‍याने ते कौतुकास पात्र असून शिक्षकांचा सन्‍मान हा राखलाच गेला पाहिजे असेही महापौर म्‍हणाले. त्‍याचप्रमाणे विद्यार्थ्‍यांमध्‍ये संभाषण कौशल्‍य, वाचनाची आवड शिक्षकांनी अधिक वृंध्‍दीगत करावी. जेणेकरुन पालिकेचे विद्यार्थीही स्‍पर्धा परिक्षेतून चांगल्‍या पदावर विराजमान होतील. अशी सूचनाही महापौरांनी यावेळी केली. त्‍याचप्रमाणे विद्यार्थ्‍यांनीही वर्तमानकाळाचा विचार करुन स्‍पर्धात्‍मक परिक्षांची तयारी करण्‍यासाठी विविधांगी विषयांचे वाचन करावे. तसेच चांगला माणूस म्‍हणून हे विद्यार्थी घडण्‍यासाठी शिक्षकांनी जरुर प्रयत्‍न करुन गुणवंत विद्यार्थी व त्‍यांच्‍या शिक्षकांचे शेवटी अभिनंदन केले. शिक्षण समिती सदस्‍य सुरेंद्रकुमार सिंह यावेळी मार्गदर्शन करताना म्‍हणाले शिक्षकांनी आपल्‍या कौशल्‍याने विद्यार्थ्‍यांना पैलू पाडून या परिक्षेची तयारी करुन घेतली. सर्व पुरस्‍कार प्राप्‍त विद्यार्थी व शिक्षक अभिनंदनास पात्र असल्‍याचे ते म्‍हणाले. हे विद्यार्थी भविष्‍यात आणखी प्रगती करो अशी प्रार्थना त्‍यांनी यावेळी केली.

शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांनी आपल्‍या प्रास्‍ताविकातून कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. गतवर्षीच्‍या तुलनेत आज उत्‍तीर्ण झालेल्‍या विद्यार्थ्‍यांची संख्‍या जास्‍त असून शिक्षकांनी आपला अति‍रिक्‍त वेळ दिल्‍यामुळेच हे शक्‍य झाल्‍याचे ते म्‍हणाले. या परिक्षेतील यशामुळे विद्यार्थ्‍यांमध्‍ये स्‍पर्धा परिक्षेचे बिज रोवले गेले असून गुणवंत विद्यार्थी व शिक्षकांचे त्‍यांनी शेवटी अभिनंदन केले. शिष्‍यवृत्ती परिक्षेतील २०९ गुणवंताना महापौरांच्‍या हस्‍ते यावेळी गौरविण्‍यात आले. कार्यक्रमाचे संचालन शाळा निरिक्षक सुरेंद्र पावडे पाटील यांनी तर आभारप्रदर्शन उप शिक्षणाधिकारी प्रकाश चरहाटे यांनी केले.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

विना अनुदानित दिव्यांग शाळांच्या शिक्षकांचे आमरण उपोषण

News Desk

शिवाजी शिक्षण संस्थेत साजरी झाली मंगळागौर

swarit

१० वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण मंत्रालयाचा अजब आदेश

News Desk
देश / विदेश

एससी-एसटी कर्मचा-यांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण नाही | सर्वोच्च न्यायालय

swarit

नवी दिल्ली | अनुसूचित जाती-जमाती(SC/ST)च्या कर्मचा-यांना च्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीतील बढतीमध्ये आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यास नकार दिला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ मध्ये दिलेल्या आपल्या निर्णयावर पुर्नविचार करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

या खंडपीठामध्ये न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या बढतीत आरक्षण हे प्रकरण हा निर्णय राखून ठेवला होता. त्या राखून ठेवलेल्या निर्णयावर आज सर्वोच्च न्यायालायने आज सुनावणी करत नोकऱ्यांच्या बढत्यांमध्ये आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

बढतीमध्ये आरक्षणा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडे

सरकरी नोकऱ्यामध्ये बढतीच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण द्यायचे की नाही हा निर्णय राज्य सरकार घे शकतील असा निर्णय दिला आहे. तसेच अनुसूचित जातींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये बढतीत आरक्षण देण्यासाठी डेटा जमा करण्याची गरज नसल्याचे सांगितले आहे.

नेमके काय आहे एम. नागराज खटला

२००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या दिलेल्या निर्णयानुसार, एससी-एसटी जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना बढतीमध्ये आरक्षण देणारे संविधानाचे कलम १४ (४अ) सरकारसाठी अनिवार्य नाही. काही निश्चित अटींसह ही तरदूद लागू करता येऊ शकते. या अटी आहेत, मागसलेपण, नेतृत्त्वाची कमतरता दूर करणे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारणे

Related posts

पाकिस्तानचे दहशतवाद्यांवरील कारवाईचे सर्व दावे खोटे !

News Desk

देशात लवकरच ई-पासपोर्ट जारी करणार, पंतप्रधान मोदींची माहिती

News Desk

अटल बिहारी वाजपेयी पंचतत्त्वात विलीन, मुलगी नमिताने दिला मुखाग्नी

News Desk