उत्तम बाबळे
नांदेड :- महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ४२ ब मध्ये सुधारणा केली असून त्यानुसार ज्या ठिकाणी अंतीम विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला असेल. त्याठिकाणी विविध प्रयोजनासाठी नमूद केलेल्या जमिनींचा त्या प्रयोजनासाठी वापर करण्यासाठी बिगर शेतीची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. अशा जमिनी संबंधात तहसीलदार यांचेकडे रूपांतरीत कर, अकृषीत आकार व जमीन वर्ग- २ ची असल्यास निर्धारीत केलेला नजराणा भरणा केल्यास अशी जमीन आपोआप त्या विकास आराखड्यातील मंजूर प्रयोजनासाठी अकृषीत झाली आहे असे समजण्यात येईल अशा सुधारणा करण्यात आली आहे.
तसेच कलम ४२ (क) मध्ये खालील दुरूस्तीनुसार ज्या ठिकाणी प्रादेशीक विकास योजना मंजूर असेल किंवा प्रारूप आरखडा प्रसिद्ध केला असेल अशा ठिकाणी सुद्धा अशा आराखड्यातील मंजूर प्रयोजनासाठी वरील प्रमाणे रक्कमेचा भरणा केल्यास अशी जमीन आपोआप अकृषीक झाली असे समजण्यात येईल व त्याच प्रयोजनाबाबत जमिनीचे अभिलेख्यात बदल करण्यात येईल. त्यामुळे यापुढे अशा विकास योजनेत किंवा प्रादेशीक विकास योजनेत समाविष्ट असलेल्या जमीनींसाठी अकृषीक परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. अशा मंजूर विकास योजनेमध्ये अथवा प्रादेशीक विकास योजनेमध्ये ज्या धारकांच्या जमिनी असतील त्यांना संबंधीत तहसीलदारांमार्फत लवकरच नोटीसा पाठविण्यात येतील. तसेच जमीनधारकांनी स्वतः संपर्क साधून अर्ज केल्यास अशी प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करून त्यांना जमिनी अकृषीक झाल्याबद्दलची सनद प्रदान करण्यात येईल.या सुधारीत तरतूदीची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. तरी नागरीकांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन औरंगाबाद विभागीय आयुक्त यांनी केले आहे, असे नांदेड जिल्हाधिकारी यांनी कळविले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
