मुंबई राज्यातील शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाल्यानंतर दलित आदिवासी ओबीसी समाजाच्या बेरोजगारांनी मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ कडून घेतलेले कर्ज माफ करावे अशी राज्यभरातून मागणी होत आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या झालेल्या बैठकीत मागासवर्गीय महामंडळचे एकूण 635 .99 कोटी कर्ज असल्याची माहिती मिळाली आहे . त्यामुळे हे कर्ज माफ करावे यासाठी आपण लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मागस्वर्गीयांच्या कर्ज माफीचे निवेदन देणार आहोत. अशी माहिती रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्रीरामदास आठवले यांनी दिली .
सह्याद्री अतिथी गृह मलबार हिल येथे सामाजिक न्याय मंत्रालयाची विविध विषयांवर बैठक झाली .त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते .
मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ चे कर्ज माफ करावे तसेच मागासवर्गीय अद्योगिक संस्थांवरील कारवाई स्थगित करण्याबाबत राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले आणि केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्यात 14 जुलै रोजी बैठक झाली.
मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळमध्ये लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळचे 162 महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळचे 239 कोटी लिंडकोम 68.79 कोटी ओबीसी महामंडळचे 85कोटी अपंग विकास महामंडळ चे 37 . 06 कोटी आदिवासी विकास महामंडळचे 32 कोटी असे एकूण 635. 99 कोटी रुपयांचे कर्ज थकबाकी आहे .मागसवर्गीयांचे सर्व कर्ज शासनाने माफ कारवे यासाठी आपण पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन हे कर्ज माफ करण्याची मागणी करणार आहोत असे यावेळी रामदास आठवले यांनी स्पष्ट केले .
तसेच 372 मागासवर्गीय औद्योगिक संस्थांपैकी 132 संस्थावर लेखा समितीने अपहाराचा ठपका ठेवला असून त्यापैकी 40 संस्थावर गंभीर गुन्हा दाखल आहे . उर्वरित 92 संस्थांवर कारवाई शिथिल करावी त्यांना नव्याने संधी देण्यात यावी असे या बैठकीत निश्चित करण्यात आल्याची माहिती केंद्रियराज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
