HW News Marathi
महाराष्ट्र

१० रुपयाचे नाणे घेण्यास ग्रामीण भागातील बँकांचा नकार ,मॅनेजरने शेतक-याला बँकेतून बाहेर काढले.

स्पेशल स्टोरी

उत्तम बाबळे

एस.बी.एच शाखा व्यवस्थापकाविरुद्ध कारवाई करण्याची शेतक-याची मागणी नांदेड:- भोकर तालुक्यातील माै.नागापुर येथील एक शेतकरी एस.बी.एच.शाखा भोकर येथे १० रुपयाचे १०० नाणे जमा करण्यासाठी गेला असता बँक शाखा व्यवस्थापकाने ते नाणे घेण्यास नकार देत शेतक-याला अपमानीत करुन बँकेबाहेर काढले असून त्या शेतक-याने हे नाणे जमा करुन सदरील व्यवस्थापकाविरुद्ध कार्यवाही व्हावी अशी मागणी केली आहे. खरीप हंगाम २०१७ सुरु झाला असून ग्रामीण भागातील शेतक-यांनी आपल्याकडील बचतीतून जी जमापुंजी जमवलेली आहे ती बाजार पेठेत आनून बी बियाणे ,खते खरेदी करत आहेत.याच अनुशंगाने माै.नागापुर येथील मारोती पोषट्टी बेरदेवाड हा शेतकरी त्यांच्या पत्नीने घरगुती वापरातून बचत केलेले १० रुपयाचे १००नाणे असे एकून १००० रुपये घेऊन २२ मे २०१७ रोजी बियाणे खरेदीसाठी भोकर येथे आला असता बाजार पेठेत त्यांचे ते नाणे कोणीही स्विकारले नाहीत.म्हणून त्याने त्या दिवशी ते नाणे भोकर येथील एस.बी.एच.शाखेतील त्याच्या खात्यात जमा करण्याचे ठरविले व रितसर बँकस्लीप भरुन रोकड जमा करण्याच्या खिडकीला गेले असता रोखपालाने ते नाणे जमा करुन घेण्यास नकार दिला.याबाबद बँक व्यस्थापकांना त्या शेतक-याने हे नाणे न स्विकारण्याचे कारण विचारले असता त्यांना योग्य उत्तर देण्याऐवजी अपमानीत करुन बँकेबाहेर हाकलून दिले.

वास्तविक पाहता आर.बी.आय.ने १० रुपयाचे नाणे चलनातून बाद केलेले नाही.तरी देखील काही व्यापारी व बँका ते स्विकारत नाहीत.” मै धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूँ! ” असे वचन आर.बी.आय.ने दिलेले असतांनाही ग्रामीण भागातील बँका हे ब्रीद विसरुन सामान्य नागरीक व शेतक-यांना नाहक त्रास देत आहेत.असाच त्रास मारोती बेरदेवाड यांना झाला असल्यामुळे त्यांनी बँक वरीष्ठ अधिकारी व शासनाकडे न्याय मागीतला असून त्यांना अपमानीत करणा-या त्या शाखा व्यवस्थापका विरुद्ध कार्यवाही करण्यात यावी म्हणून एका निवेदनाद्वारे भोकर उपविभागीय अधिकारी दीपाली मोतीयेळे यांच्याकडे मागणी केली आहे.वरीष्ठ अधिकारी याबाबद काय कार्यवाही करतील ? याकडे त्या गरीब शेतक-यांसह त्रास सहन करावा लागत असलेल्या अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही | सर्वोच्च न्यायालय

News Desk

शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये SEBC विद्यार्थ्यांसाठी सुपर न्युमररी सीटस् निर्माण करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक पार पडली 

News Desk

पुण्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्य शासन कटीबद्ध! – अजित पवार

Aprna