बीड | मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार स्थगित करण्यात आलेल्या बीड-उस्मानाबाद-लातूरची विधानपरिषद निवडणूक प्रक्रिया ११ जूनपर्यंत पूर्ण होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयोगाने ११ जूनपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून येणाऱ्या सहा जागांसाठी २१ मे रोजी निवडणूक झाल्या आणि २४ मे रोजी सहापैकी पाच जागांचा निकाल देखील जाहीर करण्यात आला. परंतु त्यावेळी बीड-उस्मानाबाद-लातूर या विधानपरिषदेचा निकाल स्थगित करण्याचा आदेश आयोगाने दिला होता. अखेर ११ जूनपर्यंत या जागेची मतमोजणी करण्याचा आदेश आयोगाने दिले आहे.
- काय आहे प्रकरण?
बीड नगर परिषदेच्या दहा सदस्यांना पालिकेत कचरा टाकला म्हणून राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी अपात्र ठरवले होते. निवडणूक आयोगाने मात्र त्यांना मतपत्रिका या प्रकरणापूर्वी तयार झालेल्या असल्याने त्यांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. राज्यमंत्र्यांचे आदेश रद्द करण्यासाठी बीड नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष हेमंत क्षीरसागर यांच्यासह नऊ सदस्यांना अपात्र घोषित नगरसेवकांनी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. शिवाय याविरोधात दुसरीही एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.
खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मंगेश पाटील यांनी दहा अपात्र नगरसेवकांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सोमवारी भाग घेण्यास परवानगी दिली. या दहा नगरसेवकरांच्या मतांचा निवडणुकीवर परिणाम होत असेल, तर निवडणुकीचा निकाल जाहीर करण्यात येऊ नये. निवडणुकीचा निर्णय याचिकेच्या अंतिम निकालास अधीन राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
- बीडमध्ये प्रतिष्ठेची लढाई
लातूर-उस्मानाबाद-बीडच्या जागेसाठीची निवडणूक सर्वात चुरशीची मानली जात आहे. कारण ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि विधानपरिषेदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी ही निवडणूक आपल्या प्रतिष्ठेची केली आहे. या मतदारसंघात भाजपचे सुरेश धस आणि राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिलेले अपक्ष उमेदवार अशोक जगदाळे यांच्यात लढत होत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
