मुंबई | मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) 12 हजार कोटी रुपयाच्या कामाचे कॅगकडून ऑडिट (Cag Audit Report) करण्यात आले. यात निधींचा गैरवार केल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. विशेष करून कोरोना काळात केलेल्या कामांचे ऑडिट करण्यात आले आहे. यात पारदर्शकतेचा आभाव असल्याचे अहवालात दिसून आले आहे. हे सर्व राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) विधानसभेत नमुद केले. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी आज (25 मार्च) कॅगचा अहवालातील काही महत्वाचे मुद्दे विधानसभेत मांडले. “कॅग अहवाल हा फक्त ट्रेलर आहे. आतापर्यंत फक्त 12 हजार कोटींच्या कामाची कॅगच्या चौकशी अहवालातून कळाले आहे. पूर्ण चौकशीमध्ये काय काय गोष्टी बाहेर येतील सांगात येणार नाही”, असेही देवेंद्र फडणवीसांनी सभागृहात कॅगचा अहवाल सादर करताना म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “मुंबई महानगर पालिकेने दोन विभागांची 20 कामे हे कोणतेही टेंडर न काढता केली. जवळपास 214 कोटी रुपयाची कामे जी ती कोणतेही टेंडर न काढता केली आहेत. त्यानंतर 4 हजार ७५५ कोटींची कामे एकूण ६४ कंत्राटदार आणि बीएमसी यांच्या करार झालेला नाही. आणि त्यामुळे बीएमसीला कोणतीही कारवाई करण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. त्यासोबत 3 हजार कोटीच्या तीन विभागाच्या ३३५५.५७ कोटींच्या ३ विभागांच्या ५७ कामांसाठी थर्ड पार्टी ऑडिटरची नियुक्तीच केली नाही. त्यामुळे ही कामे कशी झालीत. हे पाण्याची कोणतेही यंत्रणा उपलब्ध नाहीत. ढिसाळ नियोजन आणि निधीचा निष्काळजीपणे वापर करण्यात आल्याचं कॅगनं नमूद केलं आहे. मीठी नदी प्रदुषण नियंत्रण जुलै 2019 मध्ये 4 निविदा यांची कामे चार विविध कंत्राटदारांना दिली. 24 महिन्याच्या कालावधीत ही कामे करायची होती. पण, लक्ष्यात असे येते की हे चार वेगवेगळे निविदाकार नाहीत. ही चारही कामे एकाच कंत्राटदाराला देण्यात आली.”
CAG चौकशी करण्याचा 31 ऑक्टोबर, 2022 चा आदेश
• मुंबई महापालिकेतील कामांची चौकशी
• 12,023.88 कोटी रूपयांचा BMC च्या 9 विभागांनी केलेला खर्च.
• 28 नोव्हेंबर, 2019 ते 31 ऑक्टोबर, 2022 या कालावधीतील कामे.
• स्पेशल ऑडीटला 14 नोव्हेंबर, 2022 रोजी CAG ची मंजुरी
• BMC ने कोविड कायद्याचा आधार घेत 3538.73 कोटींची चौकशी न करण्याची भूमिका घेतली.
CAG ची निरीक्षणे
1. BMC ने 2 विभागांची 20 कामे (214.48 कोटी) टेंडर न काढता दिली.
2. 4755.94 कोटींची कामे एकूण 64 कंत्राटदार आणि BMC यांच्यात करार नसल्याने एक्झिक्युट झाली नाही. करार नसल्याने BMC ला कारवाईचा अधिकार नाही.
• 3355.57 कोटींच्या 3 विभागांच्या 13 कामांमध्ये थर्ड पार्टी ऑडिटरची नियुक्ती नाही. त्यामुळे कामे कशी झाली, हे पाहणारी यंत्रणा नाही.
कॅगने काय म्हटले ?
• पारदर्शकतेचा अभाव.
• सिस्टीमॅटिक प्रॉब्लेम
• ढिसाळ नियोजन
• निधीचा निष्काळजीपणे वापर
• दहीसर मधील 32,394.90 चौरस मीटर जागा (बागेचा/ खेळाचे मैदान/ मॅटर्निटी होम यासाठी 1993 च्या डी.पी. प्रमाणे राखीव).
• डिसेंबर 2011 मध्ये अधिग्रहणाचा BMC चा ठराव.
• अंतिम भूसंपादन मूल्यांकन : ₹349.14 कोटी.
• 2011 पेक्षा 716 % अधिक / 206.16. कोटी रू.
• या जागेवर अतिक्रमण.
• आता पुनर्वसनावर आर्थिक भार ₹77.80 कोटी.
• त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता.
• या निधीचा BMC ला कोणताही फायदा नाही.
माहिती तंत्रज्ञान विभाग-BMC
• SAP implementation: ₹159.95 कोटींचा कंत्राट निविदा न मागविताच पूर्वीच्याच कंत्राटदाराला देण्यात आले.
• मे SAP India Ltd. यांना वर्षाकाठी ₹37.68 कोटी मेंटेन्ससाठी दिले. पण या बदल्यात कोणत्याही सेवा नाहीत, हे धडधडीत नुकसान.
• याच SAP कडे कंत्राट, निविदा प्रक्रिया हाताळण्याचे काम.
• 2019 ला फॉरेन्सिक ऑडिट यात मॅन्युपुलेशनला गंभीर वाव – असा अहवाल पण कोणतीच कारवाई त्यावर नाही.
ब्रीज विभाग- BMC
• डॉ. ई मोसेस रोड आणि केशवराव खाडे मार्ग (महालक्ष्मी रेल्वे स्थानक)
• मान्यता नसताना अतिरिक्त कामे
• कंत्राटदाराला BMC कडून अतिरिक्त फेवर
• निविदा अटींचे उल्लंघन करीत ₹27.14 कोटींचे लाभ.
• 16 मार्च, 2022 पर्यंत 50 % काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना केवळ 10 % काम.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान
4.3 कि.मी. चे Twin Tunnel.
• वन विभागाची अंतिम मान्यता न घेतल्याने
• जानेवारी 19 पासून ऑगस्ट 2022 पर्यंत किंमत 4500 कोटींकडून 6322 कोटींवर.
परेल टीटी फ्लाय ओव्हर
• 1.65 कोटींचे अतिरिक्त काम निविदा न मागविता.
गोपाळकृष्ण गोखले पूल, अंधेरी
• 9.19 कोटींचे काम विनाटेंडर
• पूल पाडण्यासाठी द्यायचे होते 15.50 कोटी प्रत्यक्षात दिले 17.49 कोटी.
रस्ते आणि वाहतूक
• 56 कामांचा CAG कडून अभ्यास
• 52 पैकी 51 कामे कुठलाही सर्वे न करता निवडली सिमेंट काँक्रीटीकरण
• 54.53 कोटींची कामे निविदा न मागविता जुन्या कामांना जोडण्यात आली.
• M-40 साठी मायक्रो सिलिका हा घटक वापरला जातो. तो बिलात दाखविला जातो. पण 2.40 कोटींचा मायक्रो सिलिका वापरलाच नाही.
• संगणीकृत अहवालात हस्ताक्षराने नोंदी घेण्यात आल्या.
• कंत्राटदारांना 1.26 कोटींचा लाभ देण्यात आला.
आरोग्य विभाग
• KEM हॉस्पीटलमधील अंडर ग्रॅज्युएट/ पोस्ट ग्रॅज्युएट होस्टेल टॉवर बांधकाम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीविना. त्यामुळे 2.70 कोटींचा दंड.
मिठी नदी प्रदूषण नियंत्रण
• जुलै 2019 मध्ये 4 विविध कामे 4 विविध कंत्राटदारांना/ 24 महिन्यांच्या कालावधीत असा BMC चा निर्णय
• पण प्रत्यक्षात 4 ही कामे एकाच कंत्राटदाराला
*मालाड Influent pumping station *
• 464.72 कोटींचे काम अपात्र निविदाधारकाला
• 3 वर्षासाठी अपात्र हे ठावूक असूनही
• Malafide intentions cannot be ruled out. असे CAG चे निरीक्षण
सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट
• जागतिक निविदा- वेस्ट टू एनर्जी 3000 टन / प्रतिदिवस क्षमता.
• ही अट 600 टन / प्रतिदिवस करण्यात आली.
• मे. चेन्नई MSW Pvt. Ltd. ला काम देण्यात आले.
• 648 कोटी रूपयांचे काम
• आतापर्यंत 49.12 कोटींचे पेमेंट
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
