नवी दिल्ली। संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात जो महत्वाचा मुद्दा गाजतोय तो म्हणजे आरक्षणाचा. याच पार्श्वभूमीवर लोकसभेत 127 वं संविधान संशोधन बिल मंजूर करण्यात आलंय. मत विभाजनाच्या माध्यमातून या विधेयकासाठी संसदेत मतदान घेण्यात आलं. या विधेयकाच्या बाजूनं 385 सदस्यांनी मत केलं, तर विरोधात एकही मदत पडलं नाही. त्यामुळे हे विधेयक बहुमतानं मंजूर झालं. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता एखादा समाज मागास आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असण्याला केंद्र सरकारनं मान्यता दिली आहे. राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर ते राष्ट्रपती महोदयांच्या मंजुरीसाठी पाठवलं जाणार आहे. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल.
केंद्रानं हा अधिकार राज्य सरकारकडे दिला
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर SEBC श्रेणीतील वर्ग ठरवण्याचा अधिकारावरुन संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यावरुन मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर, त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाई लढल्यानंतर आता केंद्रानं हा अधिकार राज्य सरकारकडे देण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली आहे. त्या घटनादुरुस्तीला आज लोकसभेत मंजुरी मिळाली. घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे त्याला लोकसभेच्या दोन तृतियांश सदस्यांची सहमती आवश्यक असते. लोकसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर ते आता राज्यसभेत पाठवलं जाणार आहे.
५० टक्के शिथिल?
केंद्रसरकारने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केल्यास अनेक प्रश्न सुटतील असा दावा करतानाच, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यांनी 2018 साली मराठा आरक्षणासाठी पाठवलेल्या प्रस्तावामुळेच आरक्षण रखडल्याचा आरोपही सुळे यांनी केलाय. दरम्यान, 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी, अशी नव्याने मागणी महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून केलेली आहे.
आरक्षण घालवण्याचं पाप राज्य सरकारच्या हातून झालं
भाजप खासदार प्रीतम मुंडे यांनी काल(१० ऑगस्ट) विरोधकांवर हल्लाबोल केला. ओबीसींची अस्तित्वात असलेलं आरक्षण घालवण्याचं पाप राज्य सरकारच्या हातून झालं आहे. हा समाज तुम्हाला या गोष्टीसाठी कधीही माफ करणार नाही. कारण तुम्ही आपली भूमिका मांडण्यात तिथे कमी पडले आहात. फक्त ओबीसी आरक्षणाचाच मुद्दा नाही तर एमपीएससीबाबतही सरकारचं हेच धोरण राहिलं आहे. पास होऊन देखील दोन-दोन वर्षांपासून नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्या मुलांना नियुक्त्या कधी मिळणार आहेत? एमपीएससी आयोगात ठराविक एका जातीतील लोकांचीच सदस्यपदी नियुक्ती केली जाते आणि अन्य जातींकडे दुर्लक्ष केलं जातं. या प्रश्नांबाबत तुम्ही आपली तळमळ दाखवली तर तुम्ही खरंच शोषितांचे, वंचितांचे प्रश्न सोडवता हे सिद्ध होईल, असा टोलाही प्रीतम मुंडे यांनी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या खासदारांना लगावला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
