नवी दिल्ली | राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. आपसूकच या भेटीनंतर एका वेगळ्याच चर्चेला सुरुवात झाली होती. उल्लेखनीय म्हणजे, दोन दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी शरद पवार यांच्या त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली होती. आगामी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशना अगोदर मोदी – पवार भेटीसंदर्भात वेगवेगळा कयास लावला जात होता पण आता मात्र पवारांनी या चर्चांवर आणि तर्कवितर्कावर पांघरून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. या भेटीवर खुलासा करताना केवळ राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवरच पंतप्रधानांशी चर्चा करण्यात आली, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
सध्या ईडी च्या अनेक कारवाया सुरु आहेत. त्यातला सर्वाधिक चर्चिला जाणारा विषय अनिल देशमुख यांचा आहे. ईडीने राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि एकनाथ खडसे यांची चौकशी सुरू केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्याने चर्चांना उधाण आलं होतं. त्याआधी पवार आणि केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांची भेट झाली होती. त्यानंतर लगेचच मोदींबरोबर भेट झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. या दोन्ही नेत्यांच्या भेटीचा तपशील बाहेर न आल्याने या भेटीचे राजकीय अर्थ काढले जात होते.
याच चर्चांमधली दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे शिवसेनेने भाजपची साथ सोडल्यानंतर महाराष्ट्रात भाजपकडे मित्र पक्ष उरलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील तीन पक्ष एकत्र आल्यास भाजपला मोठं नुकसाना सोसावं लागू शकतं. त्यामुळे भाजपने राष्ट्रवादीला गळ घालण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवादीला आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी भाजपचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे पवार-मोदी भेटीकडे राजकीय अर्थाने पाहिले जात होते.
या सर्व चर्चांना पूर्णविराम देण्यसाठी शरद पवारांनी ट्विटद्वारे त्यासंधार्बत वक्तव्य केलं आहे. पंतप्रधानांशी माझी भेट झाली. या भेटीत राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, असं पवारांनी स्पष्ट केलं. पवारांनी या ट्विटसोबत पंतप्रधानांना देण्यात आलेलं एक पत्रंही पोस्ट केलं आहे. बँकिंग अधिनियमामधील दुरुस्तीबाबतचं हे पत्रं होतं. त्यामुळे या भेटीत बँकिंग अधिनियमावरही चर्चा झाल्याचं स्पष्ट होत आहे.
नेमके कोणते मुद्दे पत्रात मांडण्यात आले ?
बँकिंग दुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश आणि तरतुदी आवश्यक आहे. मात्र, असं करताना संविधानात सहकाराबाबत निर्धारित करण्यात आलेल्या सिद्धांताला छेद तर देत नाही आहोत ना हे पाहिलं पाहिजे, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारने नव्याने सहकार खातं तयार केलं आहे. या खात्याची जबाबदारी अमित शहा यांच्याकडे देण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर पवारांनी लिहिलेल्या या पत्राला अधिक महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
या भेटीनंतर अनेक तर्कवितर्क लावण्यात आले असले तरी त्याचप्रमाणे या भेटीमागची स्पष्टता देण्याचा प्रयत्न नवाब मलिक यांनी केला. बँकिंग रेग्युलेटरी ॲक्टमध्ये बदल करण्यात आला असून तो सहकारी बँकांसाठी धोकादायक आहे. याबाबत शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर चर्चाही केली होती. मात्र या विषयावर भेटून चर्चा करू असे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितल्यानंतर प्रत्यक्ष भेट घेऊन या विषयावर अधिक चर्चा झाली, अशी माहिती नवाब मलिक यांनी यावेळी दिली. या संबंधित ॲक्टच्या नियमानुसार खुल्या बाजारात शेअर विकल्यास सहकारी बँक धनाढ्य लोकांच्या हातात जाण्याची भीतीही, मलिक यांनी व्यक्त केली.या स्पष्टतेनंतर एकंदरीतच सगळ्या चर्चांना कुठेतरी ठेहराव मिळाल्याचं दिसतंय.
“सहकारी बँकिंग क्षेत्र राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील मुद्दा”
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने पांडुरंग गणपती चौगुले विरुद्ध विश्वासराव पाटील मुरगुडे सहकारी बँक प्रकरणात निरिक्षण नोंदवलं आहे. त्याप्रमाणे, सहकारी बँका राज्याच्या कायदेमंडळाने पारित केलेल्या कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी सोसायट्यांकडून चालवल्या जातात. त्यामुळे प्राथमिकदृष्ट्या हे स्पष्ट आहे की सहकारी बँकिंग हे क्षेत्र राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील मुद्दा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार बी. आर. अॅक्टमध्ये नव्याने जे बदल करु पाहत आहे ते संसदेच्या कार्यक्षेत्रापलिकडचे आहे. यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम 123(3) चं उल्लंघन होतं आहे,” असं शरद पवार यांनी पत्रात सांगितलं.
“सहकारी बँकांचे व्यवहार केंद्राच्या नाही, तर राज्य सरकारच्या कायद्याप्रमाणे चालतात”
शरद पवार यांनी आणखी एका निकालाचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, “नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अन्य एका निकालात म्हटलं आहे की, कर्जाची वसुली हा बँकिंग क्षेत्राचा आवश्यक भाग आहे. त्यामुळे आर्थिक मालमत्तांची सुरक्षा आणि पुनर्रचना आणि सुरक्षा व्याज कायदा, 2002 च्या कायद्याप्रमाणे सहकारी बँकांना व्याज वसुली करु देण्याबाबतचा निर्णय संसदेनं घ्यावा. या बँकांचं सर्व काम राज्यांच्या अख्यारितील विषय आणि अधिकारांतर्गत चालतं. यात सहकारी बँकांचे व्यवहार केंद्र सरकारच्या विषयांतर्गत नसून राज्य सरकारच्या कायद्याप्रमाणे चालत असल्याचं नमूद करण्यात आलंय.”
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
