नवी दिल्ली। अधिवेशनात संसदेत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यांना पुन्हा आरक्षणाचे अधिकार दिले जाऊ शकतात. पण फक्त अधिकार देऊन फायदा नाही. त्यासाठी 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादाही शिथिल करा, अशी मागणी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर काँग्रेस आणि शिवसेना नेत्यांची भेट घेण्यासाठी अशोक चव्हाण दिल्लीत आले होते. शिवसेना नेते संजय राऊत यांना भेटायला जाण्यापूर्वी चव्हाण यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी ही मागणी केली. या अधिवेशनात काही घडामोड होऊ शकते. तसं ऐकायला येत आहे. राज्यांना पुन्हा आरक्षणाचे अधिकार दिले जाऊ शकतात. आमची त्याला हरकत नाही. राज्यांना केवळ आरक्षणाचा अधिकार दिल्याने फायदा होणार नाही. जोपर्यंत 50 टक्क्यांची जी मर्यादा शिथिल केली जात नाही किंवा ती हटवली जात नाही तोपर्यंत राज्यांना आरक्षण लागू करण्याचे अधिकार देण्यात अर्थ नाही, असं चव्हाण म्हणाले.
जर घटना दुरुस्ती करायची गरज असेल तर घटना दुरुस्ती करा
आरक्षणाच्या या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा व्हावी. संसदेत हा विषय आल्यावर तिन्ही पक्षाचे खासदार त्यावर सरकारकडून उत्तर घेणार आहेत. सरकारकला विनंती करणार आहेत. तुम्हाला जे अधिकार आहेत, त्याचा वापर करा. जर घटना दुरुस्ती करायची गरज असेल तर घटना दुरुस्ती करा आणि 50 टक्क्याची मर्यादा शिथिल करा, अशी मागणी महाविकास आघाडीतील पक्ष केंद्र सरकारला करणार आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली. पी. चिदंबरम यांच्याशीही चर्चा झाली, असं त्यांनी सांगितलं.
आम्हाला केंद्राची मदत हवी आहे. केंद्राने योग्य निर्णय घ्यावा
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर एखाद्या समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करून त्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय सर्वस्वी केंद्राकडे असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. केंद्राची पुनर्विचार याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. त्यामुळे केंद्राने भूमिका घ्यावी. अधिवेशनात प्रस्ताव आणला तर सरकारने निर्णय घ्यावा. राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार देत असाल तर आमची हरकत नाही. पण 50 टक्क्यांची मर्यादा ठेवून अधिकार दिले तर काहीच फायदा होणार नाही. केवळ राज्यांवर ढकलून देणं हा पर्याय नाही. आम्हाला केंद्राची मदत हवी आहे. केंद्राने योग्य निर्णय घ्यावा. संसदेच्या माध्यमातून मार्ग काढावा, असंही ते म्हणाले.
तिसऱ्या लाटेसाठी केंद्र सरकार सज्ज
केंद्र सरकार देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात ऑक्सिजनचा प्लांट उभारलणार आहे. ही चांगली गोष्ट आहे. त्याचीच काल बैठक होती. त्यात ऑक्सिजन आणि कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेविरोधात लढण्यासाठीचं सादरीकरण करण्यात आलं. काल ज्या पद्धतीने सादरीकरण झालं त्यावरून तिसऱ्या लाटेशी मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकार तयारी करत आहे असं दिसलं, असं सांगतानाच राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रश्न नाही. केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र येऊन या संकटाचा मुकाबला केला पाहिजे, असं पंतप्रधान म्हणाले. ते खरं आहे. कारण राष्ट्रीय आपत्ती असल्याचं म्हणतो तर आपण एकत्र काम केलं पाहिजे. महाराष्ट्र आणि केरळ सर्वात जास्त कोरोनाशी संघर्ष करत आहे. कोरोना संख्या वाढत असताना महाराष्ट्राने कालच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकावं हे योग्य वाटत नव्हतं. त्यामुळेच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि आम्ही भूमिका घेतली की आपण बैठकीला बसलं पाहिजे. त्यामुळे आम्ही बैठकीला गेलो, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
