पुणे। सरकारने घेतलेल्या खासगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात देशभरातील ऑर्डनन्स फॅक्टरी ट्रेड युनियनन्सनी लोकशाही पद्धतीने विरोध सुरु केला आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये देशव्यापी आंदोलन देखील केले जाणार आहे. त्यामुळे देशातील ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे खासगीकरणाचा निर्णय तातडीने रद्द करा, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी केली पत्राद्वारे आहे.
देशव्यापी आंदोलन देखील केले जाणार
भारतीय लष्कराला दारुगोळा, शस्त्रास्रांचा पुरवठा करणा-या 41 ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे 7 खासगी कंपन्यांमध्ये विभागणी करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत नुकताच मंजूर केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी देशातील ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे खासगीकरण करु नका, अशी विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.सरकारने घेतलेल्या खासगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात देशभरातील ऑर्डनन्स फॅक्टरी ट्रेड युनियनन्सनी लोकशाही पद्धतीने विरोध सुरु केला आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये देशव्यापी आंदोलन देखील केले जाणार आहे. त्यामुळे देशातील ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे खासगीकरणाचा निर्णय तातडीने रद्द करा, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे खासदार डॉ.अमोल कोल्हे यांनी केली पत्राद्वारे आहे.
आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न
स्वातंत्र्यपूर्व काळ ते स्वातंत्र्योत्तर काळ असा तब्बल 221 वर्षांचा गौरवशाली इतिहास ऑर्डनन्स फॅक्टरींचा आहे. परंतु केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व 41 ऑर्डनन्स फॅक्टरींचे 7 खासगी कंपन्यांमध्ये विभाजनाचा निर्णय देश व कामगार हिताचा नाही. सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याच्या निर्णयविरोधात लोकशाही मार्गाने कायद्यानुसार आंदोलन करणाऱ्या ट्रेड युनियन आणि फेडरेशन यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहेत.
खासगीकरणाचा निर्णय रद्द करावा
लोकशाही मार्गाने सुरू असलेले आंदोलन दडपणे हा चुकीचा मार्ग आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कळकळीची विनंती आहे. त्यांनी वैयक्तिक लक्ष देऊन देशातील सर्व ऑर्डनन्स फॅक्टरींच्या खासगीकरणाचा निर्णय रद्द करावा. तसेच आंदोलनकर्त्या कामगारांविरोधात कुठलीही कायदेशीर कारवाई न करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे विनंती केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
