*न्यायालयात याचिका असताना जुन्या पेन्शनविरोधात काढला जीआर*
मुंबई राज्यात विधानपरिषदेच्या तीन शिक्षक मतदार संघातील निवडणुका सुरू असताना शिक्षकांना अत्यंत महत्त्वाची असलेली २००५ ची जुनी पेन्शन योजना नाकारण्यासाठीचा निर्णय घेतला असून त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया शिक्षकांमध्ये उमटल्या आहेत. सत्तेत आलेले भाजपा-सेनेचे सरकार हे राज्यातील शिक्षकांच्या विरोधात कायम निर्णय घेत असून जुनी पेन्शन योजना शिक्षकांना लागू व्हावी यासाठी न्यायालयात अनेक प्रकरणे असताना सरकारने जुनी पेन्शन योजना नाकारण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची किंमत सरकारला या निवडणुकीत मोजावी लागेल असा इशारा कोकण विभागातील शिक्षक उमेदवार रामनाथ मोते यांनी दिला आहे.
२००५ नंतर अनुदानावर आलेल्या शाळांमधील २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना पेन्शनचा लाभ मिळावा यासाठी मोते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात २०१० पासून दावा दाखल केला आहे. यासाठी त्यांनी मुंबईसह राज्यातील शेकडो शिक्षकांना ही जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी अनेक पुरावे आणि त्यासाठीचे दाखलेही त्यांनी न्यायालयात सादर केलेले आहेत. मात्र सरकारने ऐनवेळी लाखो शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना नाकारण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शिक्षकावंर घोर अन्याय झाला असल्याची प्रतिक्रिया मोते यांनी दिली आहे. या निर्णयातून सरकारचा आणि विशेषत: शालेय शिक्षण मंत्र्यांचाही खरा चेहरा समोर आला असल्याचेही मोते म्हणाले.
मुंबई उच्च न्यायालय आणि नागपूरच्या खंडपिठात या जुन्या पेन्शन योजनेसाठी १ हजार ६३२ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील निर्णय होण्यापूर्वीच सरकारने याविषयी जीआर काढून राज्यातील लाखो शिक्षकांची थट्टा केली असल्याचा आरोपही मोते यांनी केला असून हेच शिक्षक आता कोकणात भाजपाला त्यांची जागा दाखवून देतील असेही मोते म्हणाले.
तर दुसरीकडे विविध शिक्षक संघटनांनीही यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून याविरोधात ओबीसी एनटी पार्टी, प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे संतोष गवस यांनी प्रखर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
