मुंबई – राज्य शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या अनेक शैक्षणिक सवलतींमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या विद्यार्थी संघटनेच्यावतीने येत्या येत्या 2 एप्रिल रोजी माळीण इथल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आदिवासी विद्यार्थ्यांसंदर्भातील मागण्यांचे निवेदन देण्यात येईल, त्यावर योग्य कारवाई न झाल्यास राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा एसएफआय या संघटनेच्यावतीने देण्यात आला आहे.
आदिवासी वसतीगृहांतील एकूण विद्यार्थी क्षमतेच्या ६१,०७० पैकी २०,५३५ विद्यार्थी कमी करून अनेक वसतीगृहे बंद करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याचप्रमाणे आदिवासी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या नियमांत अन्यायकारक बदल करून शिष्यवृत्ती बंद करण्याचे कारस्थान रचले जात आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या मार्फत राज्यभर शासकीय वसतिगृहे चालवली जातात. एकूण सर्व वसतीगृहांची विद्यार्थी क्षमता ६१,०७० आहे. यांपैकी २०,५३५ विद्यार्थी कमी करून अनेक वसतीगृहे बंद करण्यात येणार आहेत. एस.एफ.आय.ने दि. ०३/१०/२०१६ रोजी मा. आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या घरावर आंदोलन केले होते. त्यानंतरच्या बैठकांमध्ये २०,००० जागा वाढवण्याचे व ५० नवीन शासकीय वसतिगृहे उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. वाढविण्यात आलेल्या २०,००० जागा पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेत समाविष्ट करण्यात आल्या. शासनाने या वाढीव जागांसाठी वसतिगृह व्यवस्था तयार करणे गरजेचे असताना विद्यमान वसतिगृहांच्याच जागा त्या योजनेत वर्ग करण्याचा घाट घातला आहे. हा निर्णय अत्यंत घातक आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेनुसार विद्यार्थ्यांना वसतिगृहांत प्रवेश देण्याच्या ऐवजी विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करून वसतिगृह व्यवस्था मोडीत काढण्याचा शासनाचा डाव आहे.
तसेच आदिवासी व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृतीच्या नियमांत अन्यायकारक बदल करण्यात आलेले आहेत. यानुसार व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे विद्यार्थी दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वेळा अनुतीर्ण झाल्यास त्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही असा बदल शिष्यावृतीच्या नियमांत आदिवासी विकास विभाग व समाज कल्याण विभागाकडून करण्यात आला आहे. या पूर्वीच्या नियमानुसार विद्यार्थी नापास झाल्यास त्याला त्या वर्षाची शिष्यवृत्ती मिळत नाही, जेंव्हा तो पास होतो तेंव्हाच त्याला शिष्यवृत्ती पुनश्चः मिळते. त्यामुळे असा नियम अस्तित्वात असताना शिष्यवृत्ती पूर्णपणे बंद करण्याची अट टाकण्याची गरजच नाही. त्यामुळे तो निर्णय तत्काळ रद्द करण्यात यावा.
या दोन्ही निर्णयांतून शासनाचा उद्देश स्पष्ट होतो, की शासनाला शिक्षणावरील खर्च कमी करून वसतिगृह व्यवस्थाच मोडीत काढायची आहे. तसेच टप्प्याटप्प्याने शिष्यवृत्या बंद करून संपूर्ण शिष्यवृत्ती योजनाच बंद करायची आहे. अशा निर्णयानुसार शासन शिक्षण व्यवस्थेलाच हरताळ फासत असून दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहांबाहेर ढकलत आहे. एस.एफ.आय. शासनाच्या या विद्यार्थी विरोधी निर्णयांना विरोध करत राज्यव्यापी तीव्र आंदोलनाचा निर्धार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष मोहन जाधव आणि राज्य सचिव बालाजी कलेटवाड यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
