अर्थमंत्र्यांनी मागविला शिक्षण विभागाकडून प्रस्ताव– शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांच्या पाठपुराव्याला यश
मुंबई
राज्य सरकारी कर्मचा-यांना मोटार व इतर विविध प्रकारच्या अपघातांसाठी देण्यात येणारे विमा संरक्षणाचे कवच लवकरच राज्यातील सात लाख शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांनाही मिळणार आहे. यासाठी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी केलेल्या मागणीची दखल राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीच घेतली आहे. मुनगंटीवार यांनी राज्यातील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतरांचा अपघात विम्याचे संरक्षण कवच मिळवून देण्यासाठी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाला यासाठीचा प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेशही दिले आहेत. अर्थ विभागाच्या या आदेशामुळे राज्यातील सरकारी, मान्यताप्राप्त अनुदानित,शाळा, आश्रमशाळांतील लाखो शिक्षक आणि शिक्षेतरांना संरक्षण विमा कवच लवकरच मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
राज्यातील सरकारी कर्मचाºयांना सेवेत असताना मोटार अपघातात होणार मृृत्यू तसेच अपघातामुळे येणारे अपंगत्व आदी आल्यास त्यांना अल्प विमा दर आकारून अपघात विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. ही योजना राज्यातील सरकारी अधिकारी,कर्मचारी यांना मागील वर्षी १ एप्रिल २०१६ पासून लागू झाली आहे.या विमा योजनेची रक्कम ही कर्मचाºयांच्या वारसास तीन महिन्याच्या आत देण्याची तरतूद असून त्याच धर्तीवर राज्यातील सात लाखांहून अधिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाºयांना ही अपघात विमा संरक्षण योजना लागू करावी अशी मागणी आमदार रामनाथ मोते यांनी केली होती. त्यासाठी त्यांनी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश मिळाले असून यामुळेच यावर वित्तमंत्र्यांनी राज्याच्या विमा संचालनालयाशी चर्चा करून त्यांचीही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना अपघात विमा संरक्षण देण्यासाठी तयारी असल्याचे सांगत यासाठी शिक्षण विभागाने आपला प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवावा अशी सूचना शालेय शिक्षण सचिवांकडे केली आहे.
—
शंभर टक्के लाभ
मोटार अपघातात होणारे मृत्यू, कायमचे विकलांगता, अपंगत्व आदी आल्यास शंभर टक्के लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या विम्याच्या माध्यमातून अबकड या कर्मचाºयांना १० लाख रूपयांचा विमा हा केवळ वार्षिक वर्गणी ३०० रूपये सेवाकर भरून मिळते. आता शिक्षकांनाही लवकरच हे अपघातासाठी शंभर टक्के लाभाचे विमा संरक्षण मिळणार असून त्याचा कोणताही भार सरकारच्या वित्त विभागावर पडणार नसल्याने ही योजना लवकरच लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
