मुंबई | राज्यात लागू असलेल्या संचारबंदीच्या काळातही सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सतत पाठपुरावा करून ऊसतोड मजुरांना स्वगृही परतण्याची परवानगी मिळवून दिली. काल ( २२ एप्रिल ) सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत प्राप्त आकडेवारीनुसार, राज्यात विविध ठिकाणी अडकलेल्या ऊसतोड मजुरांपैकी जवळपास ९० टक्के मजूर आपापल्या गावी परतण्यासाठी मार्गस्थ झाले असून, बीड जिल्ह्यातील १८ हजार मजूर आपापल्या गावी पोहोचले आहेत. उर्वरित सर्व ऊसतोड मजूर बांधव येत्या दोन दिवसात आपापल्या गावी पोहोचतील अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
पश्चिम महाराष्ट्र १ लाख २४ हजार, नागपूर विभाग ५ हजार, तर मराठवाड्यात जवळपास दोन हजार असे एकूण १ लाख ३१ हजार ऊसतोड मजूर अडकले होते. #बीड जिल्ह्यातील १८ हजार मजूर आपापल्या गावी पोहोचले, तर उर्वरित जण येत्या दोन दिवसांत पोहोचतील- मंत्री @dhananjay_munde
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) April 22, 2020
बीड जिल्हा सीमा प्रवेशाच्या चेकपोस्टवर अधिकृत नोंद झालेले १८ हजार ऊसतोड मजूर आपापल्या गावी परतले असून उदयगिरी शुगर्स बामणी जि. सांगली येथून परळीत आलेल्या १८ पैकी दोन व्यक्तींना ताप व घशात खवखव असे लक्षण आढळून आले. त्यांना तात्काळ आंबेजोगाई येथे कोरोना चाचणी (स्वॅब टेस्ट) साठी पाठवले असून उर्वरित व्यक्तींना परळी येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृह येथे संस्थात्मक अलगीकरण करण्यात आले आहे.
राज्यात विभागनिहाय पश्चिम महाराष्ट्र १ लाख २४ हजार, नागपूर विभाग ५ हजार, तर मराठवाड्यात जवळपास दोन हजार असे एकूण १ लाख ३१ हजार ऊसतोड मजूर अडकलेले असून, काहीजण परतीच्या प्रवासात अडकलेले होते. त्यांपैकी आतापर्यंत १८ हजार ६७ मजूर गावी परतले आहेत, त्यांना धान्यासह विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्थानिक प्रशासनाला दिल्या असून, स्थानिक प्रशासनासह श्री. मुंडे स्वतः व त्यांचे कार्यालय तसेच पदाधिकारी या बाबींवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.
दरम्यान बाहेरून परतलेल्या ऊसतोड मजुरांना गावकरी व प्रशासनातील स्थानिक कर्मचाऱ्यांनी सन्मानाची वागणूक द्यावी. ऊसतोड मजूर बांधवांनी आपल्या कुटुंबातील वयोवृद्ध व्यक्ती व लहान मुले यांच्याशी जवळचा संपर्क टाळावा, तसेच स्थानिक प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहनही धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.