मुंबई | काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून महाविकासआघाडीसाठी सरकारमधील घटक नाराजी असल्याची त्यांनी म्हटले आहे. या पत्रातून नाना पटोलेंनी महाविकासआघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाची आठवण करून दिली. सरकार स्थापन करताना कॉमन मिनिमम प्रोग्रामच्या आधारे झाली होती. “२०१९ मध्ये जातीयवादी शक्तींना सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी आणि समाजातील सर्व घटकांचा सर्वांगीण विकास साधण्याच्या हेतूने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन महाविकासआघाडी सरकार स्थापन करावा, असा प्रस्ताव पुढे आली,” असे पटोलेंनी पत्रात म्हटले. यातून मग सरकार स्थानप होताच कोरोनाची लाट आली. यामुळे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अमबलजावणी होऊ शकली नाही. आता राज्यातील कोरोनाची लाट ओसरत आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रवादी काँग्रेसला अधिक निधी मिळाल्यामुळे शिवसेना आणि काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात काँग्रेसने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून नाराजी व्यक्त केली आहे. तर महाविकासआघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासून काँग्रेसला डावले जात असल्याचा आरोप केला आहे. दरम्यान, तसेच काँग्रेसचे २५ नेते महाविकासआघाडीवर नाराज असून त्यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या भेटीची वेळ मागितली आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
नाना पटोलेंनी पत्रात नेमके काय म्हटले
२०१९ मध्ये जातीयवादी शक्तींना सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी आणि समाजातील सर्व घटकांचा सर्वांगीण विकास साधण्याच्या हेतूने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन महाविकासआघाडी सरकार स्थापन करावा, असा प्रस्ताव पुढे आला. काँग्रेस पक्षाच्या अखिल भारतीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या सुचनेनुसार प्रदेश काँग्रेसने महाविकासआघाडी सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी आघाडी सरकार हे किमान समान कार्यक्रमाच्या (सीएमपी) आधारे चालवण्याचे ठरले होते.
महोदय, गेली तीन वर्षे कोरोना काळामुळे हा सीएमपी राबविणे शक्य झाले नाही. परंतु, आता करोना संकटाची तीव्रता संपली आहे. त्यामुळे हा सीएमपी पुन्हा राबविण्यात यावा. दलित, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि अल्पसंख्याक यांच्या कल्याणासाठीच्या योजना आखून त्यांची अंमलबजावणी केली जावी, अशी विनंती आम्ही आपणांस करीत आहोत. आपण लवकरात लवकर त्यावर कार्यवाही कराल, ही अपेक्षा.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
