नवी दिल्ली | बैलगाडा संस्कृती ही महाराष्ट्राची शान मानली जाते, मात्र बैल या प्राण्याचा संरक्षित प्राण्यांमध्ये समावेश झाल्यापासून बैलगाडा शर्यतींवर बंदी आली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील जत्रा-यात्रांची शान हरवली असून ती पुन्हा परत येण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. शिरुर लोकसभेचे खासदार अमोल कोल्हे सुद्धा बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी हटवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
बैल या प्राण्याचा संरक्षित प्राणी हा दर्जा काढावा या मागणीसाठी अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीय पशुसंवर्धन, मत्स्य व दुग्धव्यवसाय मंत्री गिरीराज सिंह यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी गिरीराज सिंह यांच्यासोबत बैलगाडा शर्यतीवर चर्चा केली तसेच आपल्या मागणीचं निवेदन त्यांना दिलं.उच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली आहे. प्राणीमित्र संघटनांच्या याचिकेनंतर यासंदर्भातील मुद्दा न्यायालयात गेला आहे. सध्या तो अंतिम सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या शर्यती पुन्हा सुरु झाल्यावर ग्रामीण भागात थंडावलेले आर्थिक चक्र देखील पुन्हा पूर्ववत होईल, असं अमोल कोल्हे यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, बैलगाडा शर्यत सुरु व्हावी यासाठी महाराष्ट्रात यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न झाले आहेत, मोठमोठी आंदोलनं देखील झालेली पहायला मिळाली आहेत, मात्र आता सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात काय निर्णय घेतं?, याकडे बैलगाडाप्रेमींचं लक्ष लागलेलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एका गावची, जत्रेची शान परत येणार का याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनात अतिशय महत्त्वाची असणारी बैलगाडा शर्यत पुर्ववत सुरु व्हावी यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे.बैलगाडा शर्यतीसाठी खिल्लार या जातीच्या बैलांचा वापर केला जातो.परंतु बैल या प्राण्यास केंद्र सरकारने संरक्षित प्राणी हा दर्जा दिला आहे. pic.twitter.com/HbDmIjOo5S
— Dr.Amol Kolhe (@kolhe_amol) February 11, 2021
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनात अतिशय महत्त्वाची असणारी बैलगाडा शर्यत पुर्ववत सुरु व्हावी यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे.बैलगाडा शर्यतीसाठी खिल्लार या जातीच्या बैलांचा वापर केला जातो.परंतु बैल या प्राण्यास केंद्र सरकारने संरक्षित प्राणी हा दर्जा दिला आहे. pic.twitter.com/HbDmIjOo5S
— Dr.Amol Kolhe (@kolhe_amol) February 11, 2021
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
