मुंबई | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन सुरु आहे. मात्र, देशात विविध राज्यात अडकलेल्या मजूरांना घरी पाठवण्यासाठी विशेष ट्रेन सुरु केल्या आहेत. मात्र, या मजूरांचा खर्च केंद्र सरकरार करत आहे असा अर्थमंत्र्यांनी केलेला दावा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी फेटाळला आहे. मात्र, निर्मला सीतारमन यांचं ते वक्तव्य खोटं असल्याचा दावा राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. अनिल देशमुख यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत खुलासा केला आहे.
स्थलांतरित मजुरांच्या ट्रेनचा ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकार करत आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी सांगितल्यानंतर मला धक्काच बसला. परंतु ते खोटे आहे. रेल्वेचं तिकीट केंद्र सरकार देत नाही. त्याचा सर्व भार राज्य शासन उचलत आहे. याअगोदर जे मजूर रेल्वेमार्फत गेले त्या सर्व श्रमिकांकडून पैसे घेतले गेले. मजुरांजवळ काम नाही. त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. त्यामुळे मजुरांचा प्रवास मोफत करा, अशी मागणी आम्ही त्याचवेळी केली होती. मात्र,तरीही त्यांनी ऐकलं नाही”, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले.
अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील ५५ कोटी रुपये मजुरांच्या प्रवास खर्चासाठी दिले. महाराष्ट्रातून गेलेल्या सर्व मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च राज्य सरकारने उचलला आहे. तरीही अर्थमंत्र्यांकडून दावा करण्यात आला की, मजुरांच्या प्रवासाचा ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकारकडून केला जातो. हे खरं नाही”, असे अनिल देशमुख म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
