मुंबई | भारतीय रिअल इस्टेटची सर्वोच्च संस्था, नॅशनल रीयल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नरेडको) ने आज गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाशी बैठक घेतली आणि सभेत हर्षदीप सिंग पुरी यांनी पीएमएवाय अंतर्गत सीएलएसएस योजना ३१ मार्च २०१९ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत वाढवणार असल्याची घोषणा या बैठकीत केली. मध्य उत्पन्न गट (एमआयजीसाठी सीएलएसएस) च्या पात्र लाभार्थ्यांना गृहनिर्माण कर्जासाठी व्याज अनुदान देण्यासाठी सब्सिडी योजना ११ मार्च, २०१७ रोजी लॉन्च करण्यात आली होती. नरेडको द्वारा सादर करण्यात आलेली योजना १ जानेवारी २०१७ रोजी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी २०१७ च्या सुरुवातीमध्ये अंमलबजावणीसाठी मंजूर करण्यात आली होती आणि आता विस्तारित झाला आहे, ज्यासाठी नरेडको खरोखर मंत्रालयाचे आभारी आहे.
“मध्यम उत्पन्न गटाच्या अंतर्गत गृह खरेदीदारांसाठी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनेवर विस्तार प्रदान करण्यासाठी नरेडको गृह व शहरी व्यवहार मंत्रालयाचे आभारी आहे. २०१८ पर्यंत या योजनेमुळे ३ लाखांहून अधिक घर खरेदीदारांना आधीच फायदा झाला आहे आणि अतिरिक्त १५ महिन्यांचा हा विस्तार ग्राहकांना आणि विकासकांच्या बंधुसमाजास मदत करेल. सर्वसाधारणपणे, हा आशादायक पाऊल २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे या स्वप्नाला वास्तव्यात बदलण्यासाठी आवश्यक बढावा देईल”, राजन बान्देलकर, अध्यक्ष, नरेडको पश्चिम.
३० डिसेंबर २०१८ पर्यंत ३,३९,७०० हुन अधिक लाभार्थींनी पीएमएवाय अंतर्गत पुरविण्यात आलेल्या सबसिडीचा लाभ घेतला आहे. गृहनिर्माणशी संबंधित कर्जावर सीएलएसएस २.६७ लाख पर्यंत सबसिडी देते, ज्यात बँकांकडून गृह खरेदी किंवा बांधकाम कर्ज, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि अशा इतर अधिसूचित संस्थांचा समावेश आहे. दोन गटांमध्ये विभाजित, मध्यम उत्पन्न गटाचे ६-१२ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेले लाभार्थी ९ लाखांच्या २० वर्षाच्या कर्जावर ४% सब्सिडीचा लाभ घेऊ शकतात आणि १२-१८ लाख पेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेले ३% सबसिडीचा लाभ मिळवू शकतात.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
