#AyodhyaRamMandir : जाणून घ्या…१०६ वर्ष जुन्या अयोध्या प्रकरणाचा रंजक घटनाक्रम

नवी दिल्ली | कित्येक दशकांपासून देशाच्या राजकारणात गाजणार बहुप्रतीक्षित असा अयोध्या राममंदिराचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतर लवकरच अयोध्येत भव्य अशा राममंदिराची स्थापना होणार आहे. अयोध्येत आज (५ ऑगस्ट) अवघ्या काहीच तासांत पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते राममंदिर भूमिपूजनाचा भव्य कार्यक्रम पार पडेल. याच पार्श्वभूमीवर, वर्षानुवर्षे गाजलेल्या आणि विशेषतः अनेकांसाठी अस्मितेच्या ठरलेल्या या १०६ वर्ष जुन्या अयोध्या Ayodhyप्रकरणाचा रंजक असा संपूर्ण घटनाक्रम जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

असा आहे अयोध्या प्रकरणाचा घटनाक्रम

• १५२८: मुघल शासक सम्राट बाबरने अयोध्येत ही मशीद बांधली होती. त्यामुळे या मशिदीला बाबरी मशीद असे म्हटले जाते.
• १८५३: इंग्रजांच्या काळात पहिल्यांदा अयोध्येत जातीय दंगल झाली.
• १८५९: इंग्रजांनी वादग्रस्त परिसरात आतील भागात मुसलमान तर बाहेरील भागात हिंदूंना प्रार्थना करण्याची परवानगी दिली.
• १९४७: वाद झाल्यानंतर सरकारने मुसलमानांना या स्थळावर जाण्यास बंदी घातली. हिंदुंना जाण्याची परवानगी होती.
• १९४९: बाबरी मशिदीत राम लल्लाच्या मूर्तीमुळे मुस्लिम धर्मीयांनी आंदोलनं सुरु केली. ज्यानंतर हिंदू आणि मुस्लिम अशा दोन्ही पक्षांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. ज्यानंतर मंदिराच्या वादग्रस्त भूखंडावरील प्रवेश पुढील आदेश मिळेपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.
• १९५०– हिंदू धर्मियांतर्फे फैजाबाद न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या. ज्यामध्ये राम लल्लाच्या मूर्तीपूजेसाठीची परवानगी मागण्यात आली होती.
• १९६१ : उत्तर प्रदेशातील सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाकडून राम लल्लाची मूर्ती हटवत त्या जागेवर ताबा सांगण्यासाठीही याचिका दाखल करण्यात आली.
• १९८४:विश्व हिेंदू परिषदेने लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक गट बनवला.
• १९८६: फैजाबाद न्यायालयाने दरवाजा उघडण्याची परवानगी दिली आणि हिंदुंना पुजा करण्याची संधी मिळाली.
• १९८९:तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी वादग्रस्त ठिकाणी शिलान्यास करण्याची परवानगी दिली.
• १९९०: लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा सुरू केली. त्यांना देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला. त्यांनी समस्तीपूर येथून अटक करण्यात आली. त्यानंतर भाजपने व्ही.पी. सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतरच्या निवडणुकीत भाजपला मोठे यश मिळाले.
• ६ डिसेंबर १९९२: कारसेवकांनी वादग्रस्त वास्तू पाडली आणि तात्पुरते मंदिर बनवले. पी.व्ही.नरसिंहराव सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन येथील बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याची मागणी केली.
• २००३:अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त स्थळाची खोदाई करून तेथे मंदिर होते किंवा नाही, याचा शोध घेण्याचे आदेश दिले. पुरातत्व विभागाने आपल्या अहवालात मशिदीच्या खाली दहाव्या शतकातील मंदिराचे अवशेष मिळाल्याचे म्हटले.
• २०१० : उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबरला दिलेल्या निर्णयात २:१ बहुमतानुसार वादग्रस्त भूखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांच्यामध्ये तीन भागांत या भूखंडाची विभागणी करण्याचा आदेश दिला.
• २०११ : इलाहबाद उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्बंध लावण्यात आले.
• २०१६: केंद्रात भाजप सरकारची सत्ता आल्यानंतर माजी केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्या भूखंडावर राम मंदिराच्या उभारणीसाची विचारणा करणारी याचिका दाखल केली.
• २०१७- २१ : मार्चला सीजेआय जे.एस. खेहर यांनी संबंधित पक्षांना न्यायालयाबाहेर निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला. ७ ऑगस्टला तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना करत त्यांच्यावर १९९४ मधील इलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या सुनावणीला देण्यात आलेल्या आवाहनाप्रकरणीच्या याचिकेबाबतची जबाबदारी सोपवण्यात आली.
• २ मे २०१८: भारतीय जनता पार्टीचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आयोध्येमधील वादग्रस्त जमीनीवर पूजा करण्याची परवाणगी द्यावी यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर तत्काळ निर्णय देण्यात यावी अशी मागणी केली. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
• २७ सप्टेंबर २०१८: मशीद ही इस्लाम धर्माचा अविभाज्य भाग नसल्याच्या निकालाविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार
• २० फेब्रुवारी २०१९: अयोध्या जमीन वादाच्या खटल्यावर २६ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. घटनापीठातील पाच न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश शरद बोबडे हे सुट्टीवरुन परतले आहेत.
• ८ मार्च २०१९: अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीनवादाचे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपवण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिला. सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली असून यात न्या.एफ एम खलिफुल्ला, श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश आहे. आठ आठवड्यात समितीनी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
• १६ ऑगस्ट २०१९: अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर मुस्लिमांनी नमाज पठण केलं असेल, पण यामुळे त्या जागेवर दावा करण्याचा हक्क त्यांना मिळत नाही. खासकरुन रचना, खांब, आकृतिबंध आणि शिलालेख या सर्व गोष्टी हिंदू असल्याचं सिद्ध करत असताना हा हक्क त्यांना मिळत नसल्याचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे. ‘राम लल्ला विराजमान’ची बाजू सर्वोच्च न्ययाालयात मांडणारे ज्येष्ठ वकील सी एस वैद्यनाथन यांनी हा युक्तिवाद केला.
• १८ सप्टेंबर २०१९: रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद जमिनीच्या लांबलेल्या वादात सर्व पक्षांचा युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी १८ ऑक्टोबरची मुदत निश्चित केली. यामुळे राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील अशा या खटल्याचा निकाल नोव्हेंबरच्या मध्यात लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
• १६ ऑक्टोबर २०१९: अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर अंतिम सुनावणी पार पडली आहे. दोन्ही पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. या खटल्यासाठी अतिरिक्त वेळ देण्यात येणार नसल्याचं स्पष्ट करत आज सुनावणी पूर्ण करणार असल्याचं सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर बुधवारी दिवसभर न्यायालयात सुनावणी झाली. २३ दिवसांच्या आत सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे.
• ९ नोव्हेंबर २०१९ : सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर अयोध्येतील बाबरी मशिद रामजन्मभूमी वादावर ऐतिहासिक असा निकाल दिला. “अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर उभारण्यात यावे. त्याचप्रमाणे, मशिदीसाठी अयोध्येत मोक्याच्या ठिकाणी जागा देण्यात यावी”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला.