बाबरी मशीद, राम मंदिर वाद जमीनिसाठी- सुप्रीम कोर्टाचा सर्व राजकीय पक्षांना दणका

नवी दिल्ली | संपूर्ण देशाचे लक्ष्य लागून असलेल्या बाबरी मशीद प्रकारणाची गुरूवारपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली आहे. एखाद्या जमीनीच्या वादाप्रमाणे या खटल्याकडे पाहाणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे या मुदयाचे भांडवल करून राजकरण करणाऱ्या नेत्यांना कोर्टाने दणका दिला आहे‌‌, पुढील सुनावणी 14 मार्चला होणार आहे.

राममंदिर आणि बाबरी मशीद वाद देशाच्या राजकारणासाठी खूप महत्त्वाचा आहे.सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा,न्यायमूर्ती अशोक भूषण व अब्दुल नजीर यांच्या विशेष न्यायपीठाने सुनावणी केली.यापुढील तारखा निश्चित होणार आहेत.या आधी दोनदा खटल्यासंबंधीच्या 19519 दस्तऐवजांचा अनुवाद न झाल्यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली होती.आता यापुढे सुनावणी लांबणार नाही,असे गेल्या वेळी सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले होते.

अयोध्या वादावर सर्व पक्षकारांना प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रांच्या अनुवादित प्रती दिल्या आहेत.ते बाजू मांडण्यास सज्ज आहेत.या अंतिम लढाईत राम मंदिराच्या समर्थनार्थ आलेल्या पक्षकारांचे म्हणणे आहे की,अलाहाबाद हायकोर्टाने 90 सुनावण्यांतच निकाल दिला होता.आता सुप्रीम कोर्टात 50 सुनावण्यांतच निकाल देईल.मात्र,बाबरी मशिदीशी संबंधित पक्षकार तसे मानत नाहीत.त्यांच्या मते,खटल्यात कागदपत्रांचा ढीग आहे.त्या सर्वांवर प्रत्येक मुद्द्यावर युक्तिवाद होईल.हिंदू महासभेचे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले की,हिंदी,उर्दू,पाली,संस्कृत,अरबीसह 7 भाषांत अनुवादित कागदपत्रे जमा झाली आहेत.

विलंब-7 वर्षांपासून सुप्रीम कोर्टात वाद प्रलंबित

अयोध्या वाद सुप्रीम कोर्टात 7 वर्षांपासून प्रलंबित आहे.अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निकालावर 12 पेक्षा जास्त याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या.कोर्टाने सुब्रमण्यम स्वामींना 2016 मध्ये पक्षकार केले.स्वामींनुसार,इस्लामिक देशांत सार्वजनिक स्थळांवरून मशीद हटवली जाऊ शकते.

प्रकरण-3 समान भागांत जमीन वाटण्याचा होता आदेश

वादग्रस्त जमिनीवर कोणाचा हक्क आहे?यावर अलाहाबाद हायकोर्टाने 2010 मध्ये निकाल दिला होता.वादग्रस्त जमीन ३ समान भागांत वाटावी;रामलला मूर्तीच्या स्थानी रामलला विराजमान यांना,सीता रसोई व राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला,उर्वरित सुन्नी वक्फ बोर्डाला द्यावी,असे म्हटले होते.