मुंबई | आघाडी सरकारच्या काळात सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्रकडे पाठविण्या आला होता, अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी दिली. २०११ मध्ये सनातन संस्थावर बंदी घाला आशी जनहित याचिका दाखल करण्यात झाली होती. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये प्रतिवादी करण्यात आले होते. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयासमोर सनातन वर बंदी घालण्याची भूमिका कायम ठेवली होती.
२००८ मध्ये ठाणे येथे झालेल्या बॉम्ब स्फोटात सनातन संस्थेच्या काही कार्यकर्त्यांवर आरोप सिद्ध होऊन न्यायालयाने आरोपींला १४ वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. यानंतर महाराष्ट्र दहशतवादी विरोधी पथकाने या संस्थेबद्दल राज्याला अहवाल सादर केला होता. संस्थेचा इतिहास, एटीएसचा अहवाल आणि पुराव्यांचा साकल्याने विचार करून २०११ रोजी आघाडी सरकारने सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठविला असल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
