नवी दिल्ली। दिल्लीच्या सीमेवर मागील ७ महिन्यांपासून शेतकरी केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त ३ कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहे. या आंदोलनाला २६ जून २०२१ रोजी ७ महिन्यांचा कालावधी पुर्ण झाला आहे.केंद्र सरकारने संपुर्ण देशातील शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून केलेले काळे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत अशी मागणी केली जात आहे. म्हणून देशभरातील शेतकरी सध्या दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या सात महिन्यापासून आंदोलन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशाच्या राष्ट्रपतींनी लक्ष घालावे, यासाठी आज संयुक्त किसान मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्र आणि गोव्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेत निवेदन देण्यात आलं.
केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून केलेले काळे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत, अशी मागणी केली जात आहे. यामुळे देशभरातील शेतकरी सध्या दिल्लीच्या वेशीवर सात महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. यावेळी राष्ट्रीय किसान महासंघाचे कोअर कमिटी सदस्य संदीप गिड्डे पाटील, कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रकाश रेड्डी, मधुकर पाटील इत्यादी व्यक्ती उपस्थित होते.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची शेती क्षेत्रातील नवनवीन प्रयोग करणे, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे याबाबतीत कौतुक केले. हॉर्टिकल्चर किंवा सूक्ष्म सिंचनाबाबत इथल्या शेतकऱ्यांनी घेतलेली आघाडी नेहमीच देशातील शेतकऱ्यांना दिशादर्शक ठरेल असे गौरवोद्गार काढले. तसेच आज शेतकऱ्यांनी दिलेले निवेदन देखील राष्ट्रपतींकडे तातडीने पाठवून या आंदोलनामध्ये लक्ष घालण्याची विनंती करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी शिष्टमंडळास दिली.
यावेळी केंद्र सरकारने केलेले कायदे संपूर्ण देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी घातक असून लवकरात लवकर हे कायदे रद्द व्हावेत. सध्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा फक्त सहा टक्के लाभ होत आहे. या किमान आधारभूत किमतीचा कायदा झाल्यास इथल्या जवळजवळ ७० टक्के शेतकऱ्यांना याचा लाभ होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आपण राष्ट्रपतींकडे योग्य तो पाठपुरावा करावा, अशी विनंती देखील या शिष्टमंडळा कडून करण्यात आली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
