नवी दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी भीमा-कोरेगाव हिंसाचार वाढविण्यास कारणीभूत असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आलेले पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांची नजरकैदेतून सुटका करण्यात आली आहे. दिल्ली न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुणे पोलिसांना मोठा धक्का बसला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालायच्या न्या. एस. मुरलीधर आणि न्या. विनोद गोयल यांच्या खंडपीठाने अंतिम सुनावणीनंतर गौतम नवलखा यांची याचिका मंजूर करत ‘ट्रान्सिट रिमांड’ रद्द केला आहे. त्यामुळे नवलखा यांची नजरकैददेखील संपुष्टात आली आहे.
गौतम नवलखा यांना दिल्ली येथून अटक केल्यानंतर पुढील तपासासाठी पुण्याला नेण्यासाठी पोलिसांनी मुख्य महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडून त्यांचा ‘ट्रान्सिट रिमांड’ घेतला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने नवलखा यांनी केलेल्या याचिकेवर रिमांडला स्थगिती देऊन नवलखा यांना घरातच नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. पोलिसांनी नवलखा यांना जरी अटक केली असली तरी त्यांना कोठडीत ठेवण्याचा कोणताही वैध रिमांड आदेश नसल्याने पोलिसांना तपासासाठी नवलखा यांचा ताबा मिळू शकत नाही.
काय आहे प्रकरण ?
पुणे पोलिसांनी देशभरात छापे टाकून भीमा-कोरेगाव हिंसाचार आणि माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून ५ जणांना अटक केले होते. वरावरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, गौतम नवलखा, व्हर्नोन गोन्साल्विस या पाच जणांना पोलिसांनी अटक केले आहे. हे पाचही आरोपी नजरकैदेतच असल्याने अद्याप त्यांच्यापैकी कोणाचाही ताबा पोलिसांना मिळालेला नाही. अटकेनंतर पोलिसांनी लॅपटॉप, हार्डडिस्क, पेन ड्राईव्ह, पुस्तके अशा विविध गोष्टी या पाच व्यक्तींच्या घरातून जप्त केल्या होत्या.
गौतम नवलखा यांची नजरकैद आणखी किमान दोन दिवस तरी सुरु ठेवावी, अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली होती. मात्र ती विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण जाण्यापूर्वीच गौतम नवलखा यांनी आमच्याकडे ही याचिका केलेली असल्यामुळे त्यांच्या नजरकैद सुरु ठेवता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
