मुंबई | कृषी कायद्यात सुधारणा करण्याचा वेळोवेळी आग्रह धरणाऱ्या शरद पवारांनी याच कायद्यातील सुधारणांविरोधात आंदोलन करणे म्हणजे पवारांनी स्वत: विरोधातच आंदोलन पुकारण्यासारखे आहे अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी शुक्रवारी केली. भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजीत केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. उपाध्ये म्हणाले की, दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे 25 जानेवारीला मुंबईत आंदोलन करणार आहेत. मात्र, हे आंदोलन करण्यापूर्वी पवार यांनी काही प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत अशी अपेक्षा आहे.
ज्यावेळी पवार हे कृषीमंत्री पदावर होते तेव्हा स्वामीनाथन आयोगाने सुचवलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यांनी आग्रही भूमिका का घेतली नाही? पवारांनी केंद्रीय कृषिमंत्री असताना सर्व राज्य सरकारांना कृषी कायद्यातील सुधारणा विषयक पत्र पाठवली होती. तेच पवार आता या सुधारणांविरोधात आंदोलन करीत आहेत. याचा अर्थ काय घ्यायचा? कृषी कायद्यातील सुधारणांचा पुरस्कार करणारे पवार खरे की आंदोलनाला पाठिंबा देणारे पवार खरे हा प्रश्न आपसुकच उपस्थित होतो.
केंद्र सरकारकडून कायदा संमत झाल्यानंतर राज्याच्या विधीमंडळात कायद्याला मंजूरी दिल्यानंतर केवळ काँग्रेसच्या दबावाखाली येऊन कायद्याला राज्यात स्थगिती देणे म्हणजे राज्य सरकारसाठी शेतकरी हितापेक्षा सत्ता राखणे आणि राजकारण करणे महत्त्वाचे आहे हे स्पष्ट होते. केंद्र सरकारने केलेला कायदा हा आपल्या राज्यात आधीच अस्तित्वात आहे. शेतकऱ्यांना त्याचा फायदाही होत आहे. असे असताना पवार आणि मुख्यमंत्री ठाकरे या कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. पवार आणि ठाकरेंना शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे महत्त्वाचे आहेत की केवळ राजकारण करण्यासाठी आंदोलनात उतरणे महत्त्वाचे आहे असा सवालही उपाध्ये यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रातील मराठवाडा व विदर्भ अतिवृष्टी झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत अद्याप मिळालेली नाहीये. राज्य शासनाने 10 हजार कोटींच्या नुकसान भरपाईची घोषणा केली. मात्र, प्रत्यक्षात सरसकट मदत न देता प्रशासनाला हाताला धरून नियमांचे डाव खेळले व त्यामुळे अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. शेतकऱ्यांना मदत मिळाली का याचे उत्तर आंदोलनात सहभागी होताना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या सहकाऱ्यांना शेतकरी मागतील. शरद पवारांनीही आपल्या आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी यापूर्वी आग्रह का धरला नाही, असा सवालही विचारला जाईल असे ते म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
