मुंबई | मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे. केंद्राने राज्यांकडे आरक्षणाचा मुद्दा सोपवला आहे. यावरून सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधी पक्ष भाजप आमने-सामने उभे ठाकले असून, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडताना पाहायला मिळत आहे. यातच आता, ठाकरे सरकार केंद्रावर जबाबदारी ढकलत असून, आता कोणतेही आढेवेढे न घेता मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्रही लिहिले आहे.
तातडीन करण्याविषयी पत्र पाठवले
भाजपचे तुळजापूर उस्मानाबादचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही तातडीन करण्याविषयी पत्र पाठवले आहे. मराठा समाजाने आपल्या न्याय हक्कासाठी शिस्तबद्ध मूक मोर्चे काढून एक आदर्श निर्माण केला आहे. संयमी नेतृत्वाला साद घातल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण दिले आणि ते मुंबई उच्च न्यायालयात टिकेलही. राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकारच नाही, असे कारण पुढे केले जात आहे. मात्र, घटनेतील १२७ व्या दुरुस्तीनुसार आता ते अधिकार राज्य सरकारला मिळाले आहेत, असे पाटील म्हणाले आहे.
आढावा न घेता आरक्षण द्यावं
राज्य सरकारने आता लवकरात लवकर आरक्षण द्यावं अशी सगळ्यांची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारने कुठलेही आढेवेढे न घेता अथवा कारणे सांगण्यात वेळ न घालवता मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी तातडीने कार्यवाही अनुसरणे आवश्यक आहे. कारण आताही आपण ५० टक्के मर्यादेवर बोट ठेवत परत केंद्र सरकारवरच जबाबदारी ढकलत आहात, अशी टीका पाटील यांनी केली आहे. तसेच आपल्या सरकारने मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी कुठलेच पाऊल उचलेले नाही, तर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थिती कशी सिद्ध होईल. यावरून राज्य सरकारला मराठा आरक्षण न्यायालयीन कचाट्यात अडकावायचे आहे का, अशी शंका पाटील यांनी या पत्रात उपस्थित केली आहे.
काय आहे पत्रात?
गायकवाड आयोगात मराठा समाजाला प्रतिनिधीत्व असल्यामुळे तत्कालीन फडणवीस सरकारला मराठा समाजाचा इंपेरियल डेटा गोळा करून मागास ठरवता येणे शक्य झाले. गायकवाड आयोग वगळता आतापर्यंत जेवढेही आयोग स्थापन करण्यात आले, त्यांना मराठा समाजाला मागास ठरवता आले नव्हते, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. मराठा समाजाला न्याय देणे ही सर्वस्वी आता राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मराठा समाज आता कोणतीच टोलवा टोलवी सहन करणार नाही. आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून तत्परतेने मराठा समाजाच्या मागास असण्याच्या संदर्भातील शास्त्रीय डेटा गोळा करण्यासंबंधी मागासवर्ग आयोगाला निर्देश द्याल व मागासवर्ग आयोगात मराठा समाजाला योग्य ते प्रतिनिधीत्व द्याल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, असे पाटील यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
