HW News Marathi
महाराष्ट्र

भीमा कोरेगाव प्रकरणी एफआयआर रद्द करण्याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई | भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि अर्बन नक्सलचा संबंध असल्याच्या आरोप प्रकरणावरून आनंद तेलतुंबडे यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी त्यांना तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. आनंद तेलतुंबडे यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणी त्यांच्यावरील एफआयआर रद्द करण्याची मागणी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

पुणे पोलिसांनी आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर नक्षलवादी संघटनेशी संबंध असल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली होती. परंतु ‘मी कोणत्याही बेकायदा कार्यवाहीत सहभागी झालेलो नाही. तसेच मी कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या हिंसाचाराशी माझा काहीही संबंध नाही’, असा दावा करत त्यांनी केला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयात आनंद तेलतुंबडे यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी (२१ डिसेंबर) सुनावणी झाली. न्यायालयाने तेलतुंबडे यांची याचिका फेटाळून लावली असून त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात तीन आठवड्यात दाद मागण्याची मुदत देण्यात आली आहे. नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली प्रा. वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण परेरा, वर्नन गोन्साल्विस आणि गौतम नवलखा यांना पुणे पोलिसांनी अटक केली होती.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

“जरंडेश्वरला किती कर्ज दिलं? EDची नोटीस का आली?” सातारा जिल्हा बँकेने दिली उत्तरे

News Desk

भाजपकडून प्रकाश आंबेडकरांना राज्यसभेची ऑफर ?

News Desk

उपसंचालक गोस्वामी साहेब हे वागणं बरं नव्हं…

News Desk
शिक्षण

बी.फार्म करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमवा आणि शिका तत्वावर मेडिकल दुकानात काम करता येणार

News Desk

मुंबई भाजप अध्यक्ष अॅड. आशिष शेलार यांच्या प्रश्नावर अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीष बापट यांची घोषणा

मुंबई : मेडिकल स्टोर मध्ये फार्मासिस्ट मिळत नसल्यामुळे यापुढे बी. फार्म करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कमवा आणि शिका या तत्वावर काम करण्याची परवानगी देण्यात येईल अशी महत्त्वाची घोषणा अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांच्या प्रश्नावर आज विधानसभेत केली.

राज्यातील औषधांच्या दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट ठेवणे बंधनकारक असून असे फार्मासिस्ट मिळत नाहीत, त्यामुळे औषध विक्रेता दुकानदाराची गैरसोय होतेच तसेच रुग्णांचे ही नुकसान होते. त्यामुळे याबाबत सरकारने योग्य तो तोडगा काढावा अशी मागणी मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांनी केली. दहिसर येथील साई शिवाई फार्म मधून बनावट इनहेलर चा साठा जप्त करण्यात आला होता याबाबतचा तारांकित प्रश्न आज विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. यावेळी आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी रुग्णांची आणि औषध विक्रेत्यांची होणारी गैरसोय याकडे सरकारचे लक्ष वेधले त्यावर उत्तर देताना मंत्री गिरीश बापट म्हणाले की, मेडिकल स्टोर मध्ये फार्मासिस्ट असणे बंधनकारक आहे. मात्र तेवढे फार्मासिस्ट उपलब्ध होत नाहीत, त्यासाठी बी.फार्म शिकणारी मुल ही शिकत असताना कमवा आणि शिका या तत्वावर मेडिकल स्टोर वर काम करू शकतील अशी परवानगी सरकार कडून देण्यात येईल जेणेकरून रुग्णांची गैरसोय होणार नाही आणि तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल.

Related posts

१० वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण मंत्रालयाचा अजब आदेश

News Desk

तुमच्या पगारापेक्षा बाराशेपट अधिक पगार घेतात सीईओ

News Desk

स्कूलबस चालकाचा मुलगा सीएसच्या परीक्षेत अव्वल

News Desk