नवी दिल्ली | नवलखा यांची नजरकैदेतून सुटका करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. भिमा-कोरेगाव दंगली प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या मानवाधिकारी कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्या सुटकेविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालय धाव घेतली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने नवलखा यांची सुटका केली होती. नवलखा यांना अटक करताना नियमाचे पालन न केल्याचा शेरा दिल्ली उच्च न्यायालयाने लावला आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालायकडे केली आहे.
#BhimaKoregaonCase: Maharashtra government moves Supreme Court against the release of social activist Gautam Navlakha from house arrest.
— ANI (@ANI) October 3, 2018
भीमा-कोरेगाव दंगली प्रकरणी २८ ऑगस्ट रोजी नवलखा यांच्या पाच विचारवंताना पुणे पोलिसांनी अटक केले होते. नवलखा यांचा नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा आरोप पोलिसांनी त्यांच्यावर लावला होता. या पाच विचारवंताच्या सुटका आणि त्यांच्यावरील कारवाईत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आठवड्या भरापुर्वी नकार दिला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाकडे अटके विरोद्धात दाद मागण्याची मुभा दिली आहे.
नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापुर्वी नवलखा यांनी दिल्ली हायकोर्टात ‘ट्रान्झिट रिमांड’ला आव्हान दिले होते. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या निर्णयानंतर सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात नवलखा यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने या सुनावणीत नवलखा यांना दिलासा दिला होता. उच्च न्यायालयाने दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला ‘टान्झिट रिमांड’ रद्द केला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
