मुंबई। इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा डाव सर्वोच्च न्यायालयाने उधळून लावला आहे. त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तोडगा काढला जाणार असून, तर ओबीसी नेते तथा नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ हे आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर काय तोडगा निघतो याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
आता राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे
जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोरोना आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित आहे. त्यावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, निवडणुका पुढे ढकलण्यास न्यायालयाने बंदी घातल्यामुळे आता राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे. या निर्णयाबाबत विचारविनिमय करून निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाल्याची माहिती मंत्री भुजबळांनी दिली. त्यादृष्टीने अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असल्याचे भुजबळांनी सांगितले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात
ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी आम्ही केलेलीच नाही. कोरोनाच्या परिस्थितीत या निवडणुका घेता येणे शक्य आहे का, याची चाचपणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात याविषयी कुणीही मागणी केलेली नव्हती. मुळात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका घेता येतील का, याविषयी आम्ही विचारविनिमय करणार असल्याचे भुजबळांनी सांगितले.
महाराष्ट्र सदन सारखं व्हायचं अशा मिश्किल शब्दात त्यांनी टोला लगावला
गेल्या आठवड्यात नाशिक दौर्‍यावर येऊन गेलेले भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी सोमवारी (दि.13) पुन्हा दोन मंत्र्यांचा घोटाळा उघडकीस आणणार असल्याचे भाकीत केले होते. याविषयी बोलताना मंत्री भुजबळ म्हणाले की, महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातही त्यांनी माझ्यावर 10 हजार कोटींचा आरोप केला होता. दिल्लीत बांधलेल्या सदनाचा ‘एफएसआय’ मुंबईत वापरल्याचा त्यांचा आक्षेप होता. परंतु, या देशात अजूनही न्यायदेवता अस्तित्वात आहे. त्यांनी योग्य तो न्याय दिला. किरीट सोमय्या यांनी फक्त आरोप करण्यापेक्षा तथ्य असलेल्या गोष्टी सांगाव्या. नाहीतर ‘महाराष्ट्र सदन सारखं व्हायचं’, अशा मिश्किल शब्दात त्यांनी टोला लगावला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
