नवी दिल्ली | दिल्ली सर्वच्च न्यायालयाने आज (८ जुलै) केंद्र सरकार ट्विटर विरोधात कारवाई करण्याची परवानगी दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकरा विरुद्ध ट्विटर इंडिया यांच्यामध्ये सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना किंवा नियमावलीवरून वाद सुरू आहे. तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती, ट्विटरवर कोणताही संदेश टाकणाऱ्या व्यक्तीची माहिती अशा गोष्टींवरून दोन्ही बाजूंकडून वाद घातला जात आहे. हे प्रकरण थेट न्यायालयापर्यंत देखील गेलं आहे. मात्र, आता दिल्ली उच्च न्यायालयानंच केंद्र सरकारला ट्विटरवर कारवाई करण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे नियम न पाळल्याबद्दल किंवा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई वा चालढकल केल्याबद्दल केंद्र सरकार ट्विटरविरोधात कोणती कारवाई करणार? याकडे नेटिझन्सचं लक्ष लागलं आहे.
ट्विटरकडून उल्लंघन झाल्यास
सर्वोच्च न्यायालयाने आज(८ जुलै) खूप मोठा निर्णय घेतला आहे, केंद्र सरकार आता ट्विटर विरोधात कारवाई करू शकतं.दरम्यान, आज झालेल्या सुनावणीमध्ये ट्विटरनं तक्रार निवारण अधिकारी, संपर्क अधिकारी यांच्या नियुक्तीसंदर्भात न्यायालयाला माहिती दिली. ६ जुलै रोजी इंटरिम चीफ कम्प्लायन्स अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. इंटरिम ग्रीव्हन्स अधिकाऱ्याची नियुक्ती ११ जुलैपर्यंत केली जाईल, तर इंटरिम नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन अर्थात संपर्क अधिकाऱ्याची नियुक्ती येत्या २ आठवड्यांमध्ये केली जाईल, असं ट्विटरकडून सांगण्यात आलं आहे.
वैधतेला आव्हान देण्याचा आम्हाला अधिकार
एकीकडे न्यायालयात सादर करतानाच ट्विटरकडून हे देखील नमूद करण्यात आलं आहे की या नियमावलीच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा ट्विटरचा अधिकार अद्याप अबाधित आहे. आम्ही जरी नव्या नियमावलीचं पालन करण्याचा प्रयत्न करत असलो, तरी त्यांच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा आम्हाला अधिकार आहे, असं ट्विटरकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
