नवी दिल्ली | तीन महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने समाजमाध्यम क्षेत्रात सेवा पुरवणाऱ्या ट्विटर, फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, अशा कंपन्यांसाठी नवी नियमावली जारी केली. तसेच, या नियमावलीमधील तरतुदींचं पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देखील दिली. २६ मे पासून देशात नवी नियमावली लागू करण्यात आली. मात्र, सोशल मीडियावरील एक लोकप्रिय माध्यम असलेल्या ट्विटरनं अजूनही या नियमावलीनुसार अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे आता केंद्र सरकारने ट्विटरला शेवटचा इशारा दिला आहे.
याआधी २६ मे आणि २८ मे रोजी केंद्र सरकारने ट्विटरला पत्र पाठवून देखील त्यावर कार्यवाही न झाल्यामुळे अखेर केंद्र सरकारने शेवटची नोटीस ट्विटरला पाठवली आहे. यानुसार अंमलबजावणी न झाल्यास परिणामांना तयार राहण्याचा इशारा देखील केंद्र सरकारने नोटिसमध्ये दिला आहे.
वारंवार सांगून देखील योग्य ती अंमलबजावणी न केल्याबद्दल या नोटिशीमध्ये ट्विटरला समज देण्यात आली आहे. “तुम्ही २८ मे आणि २ जून रोजी भारत सरकारला दिलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट होतंय की नियमानुसार तुम्ही अजूनही भारतात चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसरची नियुक्ती केलेली नाही. त्याशिवाय, तुम्ही नेमलेले स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी आणि नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन हे ट्विटरचे अधिकृत कर्मचारी नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
तसेच, ट्विटरने दिलेला कार्यालयाचा पत्ता हा देखील एका लॉ फर्मचा आहे. नवी नियमावली लागू होऊन आठवडा उलटला असूनही ट्विटरने अजूनही ती लागू करण्याला विरोध केला आहे. परिणामस्वरूप आयटी कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत ट्विटरला मिळणारं संरक्षण काढून घेतलं जाऊ शकतं”, असा सज्जड दम केंद्र सरकारनं ट्विटरला भरला आहे.
“नियमावली न पाळण्यामधून भारतीयांना सुरक्षित अनुभव देण्याबद्दल ट्विटरची बांधिलकी नसल्याचंच दिसून येत आहे. भारतात जवळपास दशकभरापासून कार्यरत असूनही भारतीयांना योग्य प्रकारे त्यांच्या तक्रारींचं निवारण करता येण्यासारख्या व्यवस्थेला ट्विटरनं विरोध करणं हे विश्वास न बसण्यासारखं आहे. कायद्याने ते बंधनकारक करूनही ट्विटर हे करत नाहीये”, असं या नोटिशीमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
केंद्र सरकारची ट्विटरला शेवटची नोटीस
“२६ मे पासूनच ही नियमावली लागू करण्यात आली असूनही ट्विटरकडून त्याची अंमलबजावणी न होणं हे परिणामांना निमंत्रण देणारं आहे. पण तरीही ट्विटरला तातडीने या नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यासाठी ही शेवटची नोटीस बजावली जात आहे. तसं न केल्यास, आयटी कायदा २००० च्या कलम ७९ अंतर्गत ट्विटरला देण्यात आलेलं संरक्षण काढून घेतलं जाईल आणि आयटी कायदा, तसेच भारतीय दंड विधानाच्या कलमांनुसाप कारवाई होण्यास ट्विटर पात्र ठरेल’, असा इशारा केंद्र सरकारने ट्विटरला दिला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
