मुंबई | मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक टप्प्यावर असताना आणि राज्यातील अनेक छोट्या जाती समुहांची मागासवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी प्रलंबित असताना, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन केलेले नाही. सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे तातडीने पुनर्गठन करावे, अशी मागणी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाची मुदत जानेवारी २०२० मध्ये संपुष्टात आली, पण तिघाडी सरकारला याचे कुठलेही सोयरसुतक नसल्याने आज सात महिने उलटून गेले आहेत, तरी पण अजूनही हे ढिम्म सरकार या विषयात जागे होत नाही. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात ऐरणीवर आहे.
अशा अत्यंत महत्त्वपूर्ण समयी आणि महाराष्ट्रातील अनेक छोट्या जाती समूहांची मागासवर्गात त्यांना समाविष्ट करण्याची मागणी प्रलंबित असताना, मागास आयोगाची पुनर्रचना न करणे म्हणजे महाराष्ट्राच्या मागास जनतेची घोर प्रतारणा करणे आहे. शासनाने त्वरित मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करावे, अन्यथा मागासवर्गीयांच्या रोषाला त्यांना नक्कीच सामोरे जावे लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे तीन तेरा pic.twitter.com/5B8BD8JX2f
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) July 19, 2020
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
