मुंबई | महाविकासआघाडीच्या सरकारने हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांचे २ लाखांपर्यंतचे कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली. सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला या योजनेला ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९’ असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेनुसार दोन लाखांपेक्षा अधिकचे थकित कर्ज असेल, तर शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळणार नसल्याचे सरकारच्या अध्यादेशात उघड झाले आहे. अल्पमुदतीच्या कर्जासाठीच ही कर्जमाफी योजना लागू होणार आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ या योजनेचा शासनादेश काल (२८ डिसेंबर) जाहीर करण्यात आलेल्या आदेशानुसार सप्टेंबर २०१९ रोजी थकबाकीची रक्कम २ लाखांपेक्षा जास्त असेल अशी कर्जखाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार नाही, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. शासनादेशाच्या पाचव्या कलमानुसार व्याज आणि मुद्दल मिळून दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी अपात्र करण्यात आले आहे. मागील कर्जमाफीत अशा शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत दीड लाखाची कर्जमाफी होती. मात्र, नव्या योजनेत दोन लाखापेक्षा अधिक कर्ज असलेल्यांना अपात्र करण्यात आले आहे.
कर्जमुक्ती योजनेच्या अध्यादेशात नेमके काय?
१. या योजनेस “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019” संबोधण्यात येईल.
२. या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांकडील १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्चपर्यंत उचल केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम रु.२ लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांचे अल्प / अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात रु. २ लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.
३. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्चपर्यंत वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे, पुनर्गठन/ फेरपुनर्गठन करुन मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी मुद्दल आणि व्याजासह थकीत असलेल्या व परतफेड न झालेल्या हप्त्याची रक्कम रु.२ लाखापर्यंत असल्यास त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.
४. सदर योजनेमध्ये उपरोक्त नमूद केल्याप्रमाणे अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठित/ फेर पुनर्गठित कर्ज यांची ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी वैयक्तीक शेतकऱ्याच्या सर्व कर्जखात्यांची एकत्रित थकबाकीची रक्कम विचारात घेऊन प्रति शेतकरी कमाल रु. २ लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल.
५. सदर योजनेमध्ये ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन/ फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्जखात्याची मुद्दल आणि व्याजासह ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी थकबाकीची रक्कम रु.२ लाखापेक्षा जास्त असेल अशी कर्ज खाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार नाहीत.
६. सदर योजनेसाठी एक राज्यस्तरीय देखरेख आणि संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येईल. यामध्ये वित्त विभाग, नियोजन विभाग, सहकार विभाग यांचे सचिव तसेच रिझर्व बँक, नाबार्ड आणि राष्ट्रीयकृत बँक यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.
७. योजनेची अंमलबजावणी करत असताना विभागामार्फत विविध घटकांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येतील व त्यामध्ये आवश्यकेनुसार बदल मुख्य सचिव यांच्या मान्यतेने करण्यात येतील.
८. या योजनेसाठी आवश्यकतेप्रमाणे तांत्रिक सेवा पुरवठादार यांच्या सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
९. सदर यजोनेच्या एकूण निधीच्या ०.५ टक्के इतकी रक्कम प्रकल्प अंमलबजावणी खर्ज म्हणून योजनेचे पोर्टल तयार करणे, जाहिरात (दृकश्राव्य माध्यम आणि भित्तीपत्रके, वर्तमानपत्रे), सेवापुरवठादार संस्थेचा खर्च, कंत्राटी मनुष्यबळ खर्च, प्रशासकीय खर्च, आपले सरकार सेवा केंद्रांना अदा करावयाची रक्कम, संगणक, जिल्हा/ विभागस्तरावर वाहने तसेचे योजनेच्या इतर अनुषंगिक खर्चासाठी वापरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
१०. राष्ट्रीयकृत, खाजगी व ग्रामीण बँकाच्या शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत पीक अनुत्पादित कर्जांना/ अल्पमुदत पीक पुनर्गठित अनुत्पादित कर्जांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याबाबतचा निर्णय वित्त विभाग व सहकार विभागाची सचिव स्तरीय समिती नेमून त्यांच्यामार्फत घेण्यात येईल
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
