नागपूर | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी विधान भवनात निवेदन देताना सिडको जमीन घोटाळा प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या संबंधित संपूर्ण व्यवहारांना स्थगिती देण्याची घोषणा केली आहे. पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापुर्वी सिडको जमीन घोटाळा प्रकरण गाजत आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना या घोटाळ्यावरून राजीनामा देण्याची मागणी करुन त्याची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु सिडको जमीन घोटाळा आघाडी सरकारच्या काळात झाला असल्याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला. तसेच आघाडी सरकारच्या काळातील २०० भूखंडाच्या व्यवहारांची न्यायालयीन चौकशी होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
सिडको जमीन घोटाळा जाणून घ्या
नवी मुंबईतील सिडकोच्या २४ एकर व्यवहारात कोट्यावधी रुपयांचा घोटाळा मुख्यमंत्र्यांनी केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेली १७६७ कोटी रुपयांची जामीन बांधकाम व्यवसायिक मनिषा भजीया आणि संजय भालेराव यांना अवघ्या साडेतीन कोटी रुपयांत विकण्यात आली होती. हा व्यवहार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नगरविकास खाते, सिडको आणि भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांच्या संगनमताने झाल्याचा दावा काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
