HW News Marathi
महाराष्ट्र

महाराष्ट्राच्या महिला बालकल्याण विभागातल्या महाघोटाळ्याची स्मृती इराणींना भेटून चौकशी करण्याची केली मागणी!

नवी दिल्ली। महाराष्ट्राच्या महिला व बालकल्याण विभागातर्फे आदिवासी शिशुना शासनातर्फे देण्यात येणारा पौष्टिक आहार व अन्य जरुरी वस्तू न मिळाल्यामुळे गेल्या 2/3 महिन्यात मेळघाटात 49 नवजात शिशुचा मृत्यू झाला असल्याची माहिती खासदार नवनीत रवी राणा यांनी केंद्रीय महिला व बालकल्याण विकास मंत्री स्मृती इराणी यांचेकडे तक्रार केली आहे.

मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना

मा.उच्च न्यायालयाने ब्लॅक लिस्ट केलेल्या व महिला बालकल्याण विभागात पुरवठा किंवा कंत्राट घेण्यास मनाई केलेल्या समृद्धी व व्यंकटेश या कपन्यांना पळवाट शोधून ,मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करून कंझुमर फेडरेशन च्या माध्यमातून पुरवठा करण्याचे काम दिले गेले.

ही गोष्ट अत्यंत खेदजनक व लाजिरवाणी

राज्याच्या महिला व बालकल्याण विकासमंत्री यशोमती ठाकूर या अमरावती जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुद्धा आहेत व त्यांच्याच गृह जिल्ह्यात इतक्या बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू होणे ही गोष्ट अत्यंत खेदजनक व लाजिरवाणी असल्याचे देखील नवनीत राणा यांनी नमूद केले.

कंझुमर फेडरेशन मार्फत देण्यात आलेल्या या पुरवठा कंत्राटात प्रचंड भ्रष्टाचार झाला असून पालकमंत्री यशोमती ठाकूर या प्रथमदर्शनी दोषी असल्याचे खासदार नवनीत रवी राणा यांनी केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती स्मृती इराणी यांच्या लक्षात आणून दिले व या योजनेत केंद्र शासन आणि राज्य शासन यांचा प्रत्येकी 50% रकमेचा निधी समाविष्ट असतो आणि एकप्रकारे ही केंद्र शासनाची फसवणूक असून यात केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी जातीने लक्ष घालावे व या महाघोटाळ्याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोरपणे कार्यवाही करावी अशी मागणी राणा यांनी यावेळी केली.

यशोमती ठाकूर यांनी याची साधी दखलही न घेणे म्हणजे

मेळघाटातील अशिक्षित आदिवासी महिलांची फसवणूक एका महिला पालकमंत्री व महिला बालविकास कॅबिनेट मंत्र्यांच्या विभागात व गृह जिल्ह्यात होऊनही स्वतः महिला असणाऱ्या मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी याची साधी दखलही न घेणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला खतपाणी देणे होय किंवा यांचा त्यात प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे मत खासदार नवनीत रवी राणा यांनी यावेळी महाराष्ट्र राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागात जवळपास 800 कोटींचा महाघोटाळ्याची सखोल चौकशी करा हीच मागणी केली आहे.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

एसटी कर्मचा-यांना सहा हजारांपेक्षा जास्त वेतनवाढ मिळणार?

News Desk

अजित पवारांची ‘तंबी’, दोन डोस घेतले तरी नियम पाळावेच लागतील!

News Desk

जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीला राजकीय वळण लागणार का ?

News Desk