मुंबई | राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पदक विजेत्या खेळाडूंना व शिवछत्रपती पुरस्कारार्थींना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात अभ्यास करुन धोरण ठरविण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
मध्य प्रदेश सरकारच्या विक्रम क्रीडा पुरस्काराच्या धर्तीवर शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्तीबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, महसूल व वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, क्रीडा विभागाचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांची उपस्थिती होती.
उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, देशातील इतर विविध राज्यातील खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीबाबत असलेल्या धोरणांचा अभ्यास करुन क्रीडा विभाग, गृह विभाग, वन विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग अशा विविध विभागात खेळाडूंची थेट नियुक्ती करण्याकरिता धोरण ठरविण्यात यावे. तसेच आपल्या राज्यातील प्रमुख खेळांचा प्राधान्याने विचार करण्यात यावा. तसेच मध्य प्रदेश सरकारच्या विक्रम क्रीडा पुरस्कारांच्या धर्तीवर शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भात धोरणात विचार करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
