मुंबई | मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्‍यावर केलेल्‍या आरोपांची CBIने प्राथमिक चौकशी करावी, असे आदेश आज (५ एप्रिल) मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करुन १५ दिवसांमध्‍ये अहवाल सादर करावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.”उच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सीबीआयने पंधरा दिवसांत प्राथमिक चौकशी करावी”, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यावरुन एकप्रकारे सीबीआय चौकशी न्यायालयाने मान्य केली असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
हप्तेवसुलीचे काम सरकारच्या आणि मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने होत होतं. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने कडक पाऊल उचलले आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. कशाप्रकारे हप्तावसुली चालली होती. हे सत्य बाहेर येईल. काही लोकांनी सगळ्या गोष्टी चुकीच्या आहेत. हे भासवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला उच्च न्यायालयाने उत्तर दिले, असाही टोला फडणवीसांनी लगावला आहे.
गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे आणि मुख्यमंत्र्यांनी तो घेतला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यावेळी फडणवीसांनी सचिन वाझे प्रकरणी भाष्य केले. मुख्यमंत्र्यांनी सचिन वाझेंची पाठराखण केली. राज्यात गंभीर प्रकार घडल्यानंतरही मुख्यमंत्र्यांनी मौन बाळगले. त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. हे आश्चर्यकारक आहे. त्यांना आपल्या पदाचा मान राखावा. अन्यथा लोक तुमच्याकडे संशयाने बघतील, असा सूचक इशारा फडणवीसांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिला आहे.
मनसुख हिरेन मृत्‍यूप्रकरणी सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे याला अटक झाली. यानंतर परमबीर सिंग यांची मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरुन उचलबांगडी करण्यात आली होती. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला महिन्‍याला १०० कोटी खंडणी वसूली करण्याचे आदेश दिले होते, असा दावा करणारे पत्र परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते. या पत्राने राज्यात मोठी खळबळ उडाली होती.
देशमुखांना झटका
दरम्यान, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मोठा झटका बसला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुख यांनी निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेंना १०० कोटी रुपये वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं, असा दावा केला आहे. या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत प्राथिक चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. १५दिवसात हा चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिल्याने देशमुख यांच्यासाठी हा मोठा झटका असल्याचं मानलं जात आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
