‘महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही’, फडणवीसांचा गंभीर आरोप!

मुंबई | मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. मराठा आरक्षणावरून विरोधी पक्षांमध्ये चांगलंच राजकारण पेटलं आहे.महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. १०२ व्या घटनादुरूस्तीच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं की राज्यांना अधिकार नाही तर केंद्र सरकारला आहेत. मात्र केंद्र सरकारने आता राज्यालाच सगळे अधिकार आहेत हे स्पष्ट केलं आहे. हे अधिकार मिळाल्यानंतर सगळी जबाबदारी राज्याकडेच येणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षणच द्यायचं नाही

देवेंद्र फडणवीस हे नेहमी महाविकासआघाडीवर नेम ठेऊन असतात. आता त्यांनी मराठा आरक्षणावरून विरोधी पक्षावर निशाणा साधला आहे. मी जबाबादारीने सांगतो आहे की अशोक चव्हाण किंवा महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाजाला आरक्षणच द्यायचं नाही. त्यामुळे ते रोज रोज नवीन बहाणे या ठिकाणी सांगतात. खरं म्हणजे इंद्रा सहानीचा विषय अतिशय स्पष्ट आहे. आता राज्य सरकारला पहिल्यांदा मागास घोषित केल्याशिवाय पुढची कारवाई करता येत नाही. हा पहिला मुद्दा आहे, आरक्षण पुढला विषय आहे पहिला मुद्दा आहे तो मागास घोषित करण्याचा. ती कारवाई करण्यापासून राज्याला कुणी रोखलंय? याबाबत सरकार एक पाऊलही पुढे गेलेलं नाही.

१०२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल केला

मराठा आरक्षणासाठीची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आता केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं मराठा आरक्षणाच्या निकालानंतर आता १०२ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल केला आहे. नव्या बदलांना बुधवारच्या केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विधेयकात बदल करून नवे एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार आता राज्य सरकारांना मिळणार आहे.

काय म्हणाले अशोक चव्हाण?

केंद्राने एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने संसदेच्या पातळीवर सुयोग्य कार्यवाही करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करणे आवश्यक आहे.