मुंबई | राज्याचं विधी मंडळाचं हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. आज भाजपने सरकारला अनेक विषयावरून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर घणाघाती टिका केल्या आहेत. विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर घणाघाती टीका केली. ठाकरे सरकार आल्यापासून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच आलं नाही.
पूरग्रस्तांना फक्त तीन हजार रुपयांचा धनादेश देणाऱ्या या सरकारची अवस्था राजा उदार झाला अन् हाती भोपळा आला, अशी झाली आहे, अशी जहरी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडण्याठी काही मुद्दे मांडले त्यापैकी काही मुद्दे जाणून घेऊयात.
राज्यातील कंत्राटी शेतीच्या कायद्याविरोधात आंदोलन करणार का?
विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार बॅटिंग केली. केंद्राच्या कृषी कायद्याचं बारकाईने विवेचन करताना हा कायदा शेतकरी हिताचाच असल्याचं त्यांनी ठासून सांगितलं. तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी दिलेल्या सूचनांचाच या कृषी कायद्यात समावेश करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच राज्यात आधीपासूनच कंत्राटी शेतीचा कायदा अस्तित्वात आहे. त्याविरोधातही तुम्ही आंदोलनं करणार का? असा सवालही त्यांनी केला.
खासगी एपीएमसी महाराष्ट्रातच
यावेळी त्यांनी एपीएमसीच्या मुद्द्यावरूनही सरकारला धारेवर धरले. महाराष्ट्रातच खासगी एपीएमसी आहे. खासगी एपीएमसीच्या माध्यमातूनच राज्यातील शेतकऱ्यांना बाजारभाव मिळतोय. तरीही केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध केला जातो. हे सरकार बेगडी आहे, अशी टीका करतानाच यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या आत्मचरित्राचाही हवाला दिला. 2013 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि तत्कालीन कृषी मंत्री शरद पवार यांनी एक समिती स्थापन केली होती. त्याचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील होते.
या समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला. त्यात कृषी मार्केटिंगमध्ये बदल करण्याची आणि शेतकऱ्यांना पर्यायी स्पर्धात्मक बाजारपेठ हवी अशी सूचना करण्यात आली आहे आणि आज तेच लोक केंद्राच्या कृषी कायद्याला विरोध करत असून हा राजकीय विरोध आहे, अशी टीका त्यांनी केली.
राजा उदार झाला, हाती भोपळा आला
ठाकरे सरकारने सत्तेवर आल्यापासून शेतकऱ्यांना काय दिलं? असा सवाल करतानाच पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते केवळ तीन हजार रुपयांच्या मदतीचा चेक देण्यात आला. अजितदादा हे योग्य वाटतं का? असं विचारतानाच राजा उदार झाला आणि शेतकऱ्यांच्या हाती भोपळा आला, अशी अवस्था सध्या राज्याची असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
योजनांच्या नावांची कॉपी करणारं सरकार
यावेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या वर्षपूर्ती निमित्त काढण्यात आलेल्या पुस्तिकेतील प्रत्येक मुद्द्याचीही त्यांनी चिरफाड केली. तुमच्या पुस्तकात आमचीच कामं का? आमच्या योजनांची नावं बदलून तेच पुढे काम नमूद करण्यात आलं आहे. आमची घोषणा होती हरहर मोदी, घरघर मोदी, त्याची कॉपी ग्राम विकास विभागाने केली. हरघर गोठे, घरघर गोठे, अशी घोषणा तुम्ही दिली. घोषणा देताना किमान काहीतरी कल्पकता वापरा, आमचं कशाला कॉपी करताय?, असा चिमटाही त्यांनी काढला.
जलयुक्त शिवारची खुशाल चौकशी करा
जलयुक्त शिवार योजनेची राज्य सरकारने जरूर चौकसी करावी, आमचा या चौकशीला विरोध नाही. पण जलयुक्त शिवार योजनेमुळे ज्या पाच हजार गावात परिवर्तन झालं त्याची यशोगाथाही मांडा, असं ते म्हणाले. जलयुक्तच्या साडेसातशे तक्रारीची चौकशी करण्यात येणार आहे. आम्हीही चौकशी करणार होतो. तुम्ही करताय ठिक आहे. पण पाच लाख कामं झाली. त्यात फक्त सातशेची चौकशी होणार आहे. ही एका विभागाची कामे नाहीत. ग्रामविकास, कृषी, जलसंधारण विभागाची कामांचाही त्याच्यात समावेश आहे, असंही ते म्हणाले.
फडणवीसांचा वकिली बाणा
यावेळी फडणवीस यांनी मेट्रो कारशेडचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर ते बोलत असतानाच हा मुद्दा न्याय प्रविष्ट असल्याने त्यावर चर्चा करता येणार नसल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं. त्यावर प्रतिवाद करताना फडणवीसांचा वकिली बाणाही दिसून आला. मेट्रो कारशेडच्या प्रकरणावर कोर्टात केवळ चर्चा सुरू आहे, कोर्टाने ही याचिका दाखल करून घेतली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट नाही, असं फडणवीस म्हणाले. मात्र, उद्या कोर्टात त्यावर युक्तिवाद होणार असून मी महाधिवक्त्याचं म्हणणं तुम्हाला सांगत आहे, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितलं.
कोर्टाची एक स्टेज असते. अॅडमिशन बिफोर अर्ग्युमेंट अशी एक प्रक्रिया असते. केस दाखल करून घेतलीय की नाही, हे मला सांगा, असं फडणवीस म्हणाले. मॅटर सबज्युडिस आहे याचा अर्थ काय? आणि हे मॅटर कोर्टाने दाखल करून घेतलंय का? या दोनच प्रश्नांची उत्तरे मला द्या, असंही फडणवीस यांनी विचारलं. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी हस्तक्षेप करून फडणवीसांना पुढचे मुद्दे मांडायला सांगितलं.
हायकमांड म्हणजे सुप्रीम कोर्ट नाही
फडणवीस यांनी पत्रकार अर्णव गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना रणौत यांच्यावरील कारवाईचाही उल्लेख केला. यावेळी त्यांनी गोस्वामी यांच्या जामिनावरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलेली निरीक्षणेही सभागृहात वाचून दाखवली. हायकमांड म्हणजे सुप्रीम कोर्ट नाही, असं सांगत सरकारच्या डोक्यात सत्तेची हवा गेल्याचा आरोप त्यांनी केला.
सत्तेविरोधात बोलल्याने गोस्वामींवर कारवाई
अर्णब गोस्वामींविरोधात कारवाई करण्यासाठी राज्यात ५० कायदे आहेत. पण आपण काय केलं? त्यांची बंद झालेली केस ओपन केली. हे चुकीचं असल्याचं फडणवीस म्हणाले. या सरकारविरोधात एक वाक्यही बोललं तरी गुन्हा दाखल केला जातो. मुस्कटदाबीचा हा प्रकार आहे. आमच्या काळातही आमच्याविरोधात बोललं गेलं. पण आम्ही कुणाविरोधात गुन्हे दाखल केले नाही. पण या सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना थेट तुरुंगात टाकलं जातं, असं सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख योग्यच केला पाहिजे.
पंतप्रधानांचा उल्लेखही योग्यच करायला हवा. विरोधी पक्षनेत्याचा उल्लेख कसाही केला तरी चालेल. त्यासाठी विरोधी पक्ष सक्षम आहे, असा चिमटाही त्यांनी काढला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या बद्दल अर्णव गोस्वामी जे बोलले त्याचं समर्थन करता येणार नाही. करणार नाही. पण त्यांच्यावर ज्या पद्धतीने कारवाई करण्यात आली, त्याचंही समर्थन करता येणार नाही, असं ते म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
