मुंबई। महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही. हे सगळे प्रस्थापित असून विस्थापितांना आरक्षण द्यायचे नाही. आता हे म्हणत आहेत की, ५० टक्क्यांची अट रद्द करावी लागेल मग ५० वर्षे देशात तुमचे सरकार होते राज्यात सरकार होते त्यावेळी तुम्ही अफुच्या गोळ्या घेऊन झोपला होता का? असा प्रश्न सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे. एका बाजूला १०२ व्या घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर राज्य सरकारचा अधिकार काढून घेतला यामुळे राज्याला आरक्षण देता येत नाही असे राज्य सरकारने म्हटलं होते. सर्वोच्च न्यायालयाने जजमेंट आलं त्यावेळी राज्य सरकार म्हणाले केंद्राकडे अधिकार आहे. आता केंद्र सरकारने तो अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी हायकोर्टात पटवून दिलं
राज्य सरकारने मराठा समाज मागासलेला कसा आहे याची माहिती गोळा करावी मात्र यांना कष्ट करायची तयारी नाही. मेहनत कोणीतरी दुसऱ्याने करायला पाहिजे आम्ही केवळ श्रेय घेण्यासाठी जन्माला आलो आहोत. याच्यापलिकडे काही नाही. आता मराठा समाज कसा मागासलेला आहे. हे देवेंद्र फडणवीस यांनी हायकोर्टात पटवून दिलं. सर्वोच्च न्यायालयात त्याला स्थगिती दिली नव्हती. आता तुम्ही कामाला लागा असे सदाभाऊ खोत यांनी म्हटलं आहे.
याबाबत राज्य सरकारने चिंतन करावं
धनगर आरक्षणाचं घोंगड फडणवीस यांनी भीजवत ठेवलं म्हणण्याचा अधिकार आहे का? याबाबत राज्य सरकारने चिंतन करावं, १५ वर्ष देशात आणि राज्यात तुमचे सरकार होते. त्यावेळी धनगर समाजाला न्याय द्यावा का वाटला नाही. धनगर समाजाला आरक्षण देणं कसं गरजेचे आहे. इतर समाजाच्या आरक्षण न काढता स्वतंत्र आरक्षण कसं देता आलं पाहिजे यासाठी सर्व माहिती गोळा केली होता. तसेच ज्या सोयी आदिवासीला आहे त्या सोयी धनगर समाजाला मिळतील अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली होती.
पवार घराण्याला हे माहिती होतं की जातीमध्ये भांडण लावलं तर
मात्र खऱ्या अर्थाने समाजामध्ये भींती उभ्या केल्या त्या पवार घराण्यांनी केला आहे. पवार घराण्याला हे माहिती होतं की जातीमध्ये भांडण लावलं तर राजकारण करता येईल. यामुळे प्रत्येक जातीतील एक नेता पोसलेला होता. तो नेता एवढ्या साठीच पोसला होता की, तु फक्त तुज्या जातीचे नेतृत्व कर असं करत थोडी थोडी मदत करण्यात आली. कारण पुर्ण मदत केली तर लोकं पाठिंबा देणार नाहीत असा आरोप सदाभाऊ खोत यांनी केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
