मुंबई। गेल्या काही दिवसांपासून महाविकास आघाडी विरुद्ध राज्यपाल यांच्यात वेगवेगळ्या कारणावरुन सातत्याने संघर्ष होताना दिसून येत आहे. मागच्या काही महिन्यांपूर्वी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये लेटर वॉर रंगलं. आता त्यात नाट्याचा पुढचा अंक दोन दिवसांपूर्वी पाहायला मिळाला. राज्यातील महिला असुरक्षित असल्याचा मुद्दा पुढे करुन कायदा आणि सुवस्थेच्या प्रश्नी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावं, अशी मागणी करणारं पत्र राज्यपाल कोश्यारींनी मुख्यमंत्र्यांनालिहिलं. मुख्यमंत्र्यांनीही पुढच्या काही तासांत राज्यपालांच्या पत्राला पत्रानेच खरमरीत उत्तर दिलं. त्यानंतर आता सेना-भाजपमध्ये युद्ध सुरू झालं आहे. याच सगळ्या पार्श्वभूमीवर आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून राज्यपालांना इशारा देण्यात आलाय. महाराष्ट्राला चूड लावाल तर तुमची धोतरेही पेटतील हे विसरू नका, अशी धमकीच देण्यात आलीय.
राज्यांत ते मदमस्त उधळलेल्या हत्तीचाच ‘रोल’ अदा करतात
राज्यपाल हे फक्त सरकारी पैशावर पोसले जाणारे पांढरे हत्ती नाहीत. दिल्लीत सत्ता असलेल्या पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये नाहीत त्या राज्यांत ते मदमस्त उधळलेल्या हत्तीचाच ‘रोल’ अदा करतात व अशा हत्तींचे माहुत दिल्लीत बसून नियंत्रण करीत असतात. त्याच हत्तीच्या पायाखाली लोकशाही घटना, कायदा, राजकीय संस्कृती तुडवत वेगळे पायंडे पाडले जात असतात. केंद्राचे सरकार, पंतप्रधान हे संपूर्ण देशाचे नेते असतात. मग राज्यांतील सरकारे भले त्यांना मानणाऱ्या राजकीय पक्षाची नसोत. त्या राज्यांना अस्थिर करणे म्हणजे राष्ट्रीय एकतेस चूड लावण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातील घडामोडी हा चूड लावण्याचाच प्रकार आहे. अर्थात, महाराष्ट्राला चूड लावाल तर तुमची धोतरेही पेटतील हे विसरू नका.
पुढारी फक्त चिखलफेक करतात
देशभरातच एकंदरीत कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बरी नाही. अनेक राज्यांत नक्षलवादी कारवाया वाढल्या असल्याने गृहमंत्री शहा यांना तातडीने मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलवावी लागली आहे. भाजपविरोधात सरकारे ज्या राज्यांत आहेत, तेथे अनेक भाजप पुढारी फक्त चिखलफेक करतात याची बक्षिसी म्हणून ‘झेड प्लस’ दर्जाची केंद्रीय सुरक्षा देण्यात आली आहे. प. बंगाल, महाराष्ट्र वगैरे राज्यांत हे प्रामुख्याने दिसते. ‘सीआरपीएफ’चे शेकडो जवान अशाप्रकारे खास कर्तव्य बजावत आहेत. ही शक्ती राष्ट्रीय सुरक्षेला, जनतेच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध लावणे गरजेचे आहे, पण सध्या आपल्या देशात काही वेगळेच घडताना दिसत आहे. सध्याच्या युगात कावळे मोती खात आहेत व हंस दाणे टिपत आहेत.
मध्य प्रदेशातील राज्यपालांना का वाटू नये?
महाराष्ट्रासह देशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत एकंदरीत घडामोडी पाहता तेच म्हणावे लागेल. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमध्ये महंत नरेंद्र गिरी महाराजांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली. आत्महत्या की हत्या हे ठरायचे आहे, पण इतक्या मोठ्या संताचा संशयास्पद मृत्यू हा कुणाला कायदा-सुव्यवस्था ढासळल्याचा पुरावा वाटत नाही व या विषयावर उत्तर प्रदेश विधानसभेचे खास दोन-चार दिवसांचे अधिवेशन बोलावून चर्चा करावी असेही कोणाला वाटू नये? मध्य प्रदेशातील रेवा जिल्ह्याला एका अल्पवयीन मुलीवर चार नराधमांनी बलात्कार केला व आता तिच्या कुटुंबासही धमकावले जात आहे. हे काही चांगल्या कायदा-सुव्यवस्थेचे लक्षण नाही. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना आपल्या राज्यातील महिला अत्याचार, कायदा-सुव्यवस्था याबाबत चिंता वाटते तशी चिंता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशातील राज्यपालांना का वाटू नये? की तेथील राजभवनाच्या संवेदना मरून पडल्या आहेत?
ओडिशा राज्यातील महिला अत्याचाराची आकडेवारी कशी वाढली आहे
ओडिशा हे भाजपशासित राज्य नसले तरी नवीन बाबू पटनायक हे केंद्र सरकारला धरून कारभार हाकीत असतात. त्या ओडिशा राज्यातील महिला अत्याचाराची आकडेवारी कशी वाढली आहे, बलात्काराच्या घटनांत ओडिशा देशात दुसऱया क्रमांकाचे राज्य बनल्याचा आरोप तेथील विरोधी पक्षाने जाहीरपणे केला असून ओडिशातील भाजप महिला मंडळ याप्रश्नी एकदम शांत बसले आहे. महाराष्ट्रातील भाजपच्या ताई-माई-अक्का आणि दादा यांनी इतर राज्यांतील त्यांच्या महिला महामंडळांस लढण्याचे बळ देणे गरजेचे आहे.
गृहखात्यातर्फे अधूनमधून राज्यपालांच्या परिषदा घेतल्या जात असतात. राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांवर त्यात साधकबाधक चर्चा होत असते. त्या परिषदेत निदान महाराष्ट्राच्या विद्यमान राज्यपालांनी इतर राज्यपालांना खडे बोल सुनवायला हवेत व साकीनाक्यातील घटनेचे भांडवल करून महाराष्ट्रात जसे विशेष विधानसभा सत्र बोलावण्याचे येथील मुख्यमंत्र्यांना सुचवले तसे कार्य इतर राज्यपालांनीही करावे, असा आग्रह धरावा. म्हणजे संपूर्ण देशातील हजारो अत्याचारग्रस्त महिलांना न्याय मिळेल.
राज्यांना धडपणे काम करू द्यायचे नाही. राज्यातील आपल्या हस्तकांना संरक्षण देऊन त्यांना हवा तसा गोंधळ घालू द्यायची मुभा द्यायची. राज्यपालांसारख्या घटनात्मक संस्थांचे त्यासाठी अवमूल्यन करायचे. यामुळे देशाची संघराज्य व्यवस्थाच कोलमडून पडत आहे. दिल्लीत नवे संसद भवन उभारल्याने लोकशाही टिकेल व वाढेल असे कुणाला वाटत असेल तर त्यांच्या पायाखाली चिरडलेल्या संघराज्य व्यवस्थेच्या किंकाळय़ाही त्यांनी जरा ऐकायला हव्यात.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
