मुंबई | ग्रामीण भागातील कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला बळ देण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यास मंजूरी देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (२५ मे) घेतला. उपमुख्यमंत्र्यांकडील बैठकीत निर्णय झाल्यानंतर अवघ्या काही तासातच यासंबंधीचा आदेश जारी झाला आहे. यामुळे कोरोनासह म्युकर मायकोसिसविरुद्धच्या लढ्याला बळ मिळाले आहे. जिल्हा गौण खनिज विकास निधीतून आरोग्यासाठी ३० टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेश देखील आज जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ देण्यात आला आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागातील कोरोनाविरुध्द लढण्याला बळ देण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगातील निधी खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात आरोग्यसुविधा उभारता येणार आहेत. ग्रामीण भागात आरोग्य यंत्रणा सक्षम होणार आहे. कोरोनाचा सामना करण्यासाठी ग्रामपातळीवर किमान ३० बेडचे कोविड सेंटर उभारण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी यामुळे मदत होणार आहे. जिल्हा गौण खनिज विकासनिधीतून आरोग्यासाठी ३० टक्के निधी खर्च करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना आज तात्काळ देण्यात आले आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून ३० टक्के रक्कम आरोग्य विषयासाठी खर्च करण्यास याआधीच मंजूरी देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यभरासाठी ३ हजार ३०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील १ हजार १०० कोटी रुपयांचा निधी तातडीने वितरीत करण्यात आला आहे. आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीतून प्रत्येकी १ कोटी रुपये कोविड प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामाध्यमातून विधानसभा आणि विधान परिषदेतील एकूण ३५० आमदारांचा ३५० कोटी रुपयांचा निधी कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला यापूर्वीच उपलब्ध झाला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
