मुंबई | देशाचे राज्यकर्ते इतर देशांतील राज्यकर्त्यांप्रमाणे ट्रेन, मेट्रो, ट्राम, बसने प्रवास करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी सुट्टी वगैरे न घेता काम करावे यात कौतुक ते काय! सामान्यांचा आनंद एखाद्या सुट्टीत असतो, पण कारखान्यात, रस्त्यांवर, शेतात मोलमजुरी करणाऱ्यांना ‘आठ दिवस’ही कमीच पडतात. रोजचा दिवस भरल्याशिवाय त्यांच्या चुली पेटत नाहीत. सरकारने या वर्गासाठी काहीतरी करायला हवे. या वर्गाला सातवा वेतन आयोग मिळणार नाही. त्यांना तास, दोन तास विश्रांती घेता येत नाही. सरकार त्यांनीच निवडून दिले आहे, पण आठवडय़ाचे दिवस किती? पाच की सात हेसुद्धा त्यांना माहीत नाही. कष्टात जन्माला यायचे, त्याच कष्टात मरायचे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या वर्गाचा जरूर विचार करावा. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा मिळाला याचा आनंदच आहे, पण संपूर्ण आठवडा कष्टच करणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्याही जीवनात सुखाचे दोन क्षण कसे निर्माण होतील हेदेखील त्यांनी पहावे. बाकी ‘सुट्टी’ ही सत्कारणी लावण्यासाठीच असते. सामनाच्या अग्रलेखातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसाचा आठवड्यावर सवाल उपस्थित केला आहे.
सामनाचा आजचा अग्रलेख
देशात लाखो मजूर , कामगार , शेतकरी कोणतीही सुट्टी न घेता रोज राबत असतात . घरातील गृहिणी कधीच सुट्टी घेत नाहीत . रोजगार हमी योजनांवर कष्टकऱ्यांना काम करावेच लागते . सैनिक , पोलीस चोवीस तास डोळय़ांत तेल घालून काम करतात . ते त्यांचे कर्तव्यच ठरते , पण सुट्टय़ांच्या बाबतीतही आपल्या देशात समान नागरी कायदा असावा असे कुणाला का वाटू नये ? सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा मिळाला याचा आनंदच आहे , पण संपूर्ण आठवडा कष्टच करणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्याही जीवनात सुखाचे दोन क्षण कसे निर्माण होतील हेदेखील त्यांनी पहावे .
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर केला. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी खूश आहेत. त्यांनी मंत्रालयात आणि इतर सर्व सरकारी कचेऱ्यांत पेढे वाटून आनंद साजरा केला. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता शनिवार-रविवारी सुट्टी मिळेल. त्या बदल्यात उरलेले पाच दिवस पाऊण तास जादा काम करावे लागेल. आपला देश हा जगातील सगळय़ात सुट्टीबाज देश आहे. जयंत्या, मयंत्या, सण, उत्सव, राष्ट्रीय सोहळय़ांना सुट्टय़ा मिळत असतात. सुट्टीचा आनंद उपभोगणे हे जन्मसिद्ध कर्तव्यच बनून गेले आहे. निवडणुकीसाठी, म्हणजे मतदानानिमित्त मिळालेल्या सुट्टीचा ‘सदुपयोग’ आपले लोक मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी करीत नाहीत, तर ‘आराम’ करण्यासाठी, आनंदाचे ‘बैठे’ प्रयोग करण्यासाठी किंवा सहलींसाठीच जास्त करतात. त्यामुळे मतदानास सरकारी सुट्टी जाहीर करूनसुद्धा देशातील मतदानाची टक्केवारी पन्नास टक्क्यांच्या वर जात नाही. स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन, राष्ट्रपुरुषांच्या जयंत्यांच्या सुट्टय़ा मिळत असतात, पण यातील एखादा पुण्य दिवस रविवारी उगवला तर आपल्या देशातील सुट्टीबाज लोक चरफडत किंवा तडफडत असतात. त्यांची अशी अपेक्षा असते की, ”रविवारी असा दिवस दिनदर्शिकेत येणे ही त्यांच्या
अधिकारावर गदा
आहे. राष्ट्रीय किंवा धार्मिक सुट्टीही शुक्रवारी किंवा सोमवारीच यायला हवी. म्हणजे सलग तीन-चार दिवस त्यांना मित्र आणि परिवाराबरोबर आनंद साजरा करण्याचे राष्ट्रीय कर्तव्य चोख बजावता येईल.” देशात लाखो मजूर, कामगार, शेतकरी कोणतीही सुट्टी न घेता रोज राबत असतात. घरातील गृहिणी कधीच सुट्टी घेत नाहीत. रोजगार हमी योजनांवर कष्टकऱ्यांना काम करावेच लागते. सैनिक, पोलीस चोवीस तास डोळय़ांत तेल घालून काम करतात. ते त्यांचे कर्तव्यच ठरते, पण सुट्टय़ांच्या बाबतीतही आपल्या देशात समान नागरी कायदा असावा असे कुणाला का वाटू नये? आता महाराष्ट्रात पाच दिवसांचा आठवडा सरकारने केला आहे व त्याबद्दल सरकारी कर्मचारी खूश आहेत, पण सरकारी कर्मचाऱ्यांनी उरलेल्या पाच दिवसांत त्यांची कर्तव्यतत्परता वाढवून जनतेला सेवा द्यावी अशी आता जनतेची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एका दिलदारपणे सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर केला. त्याला सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही कामातून तेवढय़ाच दिलदारपणे प्रतिसाद दिला पाहिजे. सरकारने सेवा हमी कायदा, नागरिकांची सनद अमलात आणायला हवी. देशाचे पंतप्रधान 18-19 तास काम करतात असे नेहमीच सांगितले जाते. पंतप्रधान मोदी यांनी आतापर्यंत एक दिवसही सुट्टी घेतली नाही, असेही प्रचारात सांगितले जाते, पण पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपती, राज्यपाल यांनी
अहोरात्र जनतेची सेवा
करावी हीच अपेक्षा असते. पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षेचा रोजचा खर्च साधारण पावणेदोन कोटी रुपये व त्यांच्या जागतिक प्रवासाची बिले 700-800 कोटींवर गेली आहेत. देशाचे राज्यकर्ते इतर देशांतील राज्यकर्त्यांप्रमाणे ट्रेन, मेट्रो, ट्राम, बसने प्रवास करीत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी सुट्टी वगैरे न घेता काम करावे यात कौतुक ते काय! सामान्यांचा आनंद एखाद्या सुट्टीत असतो, पण कारखान्यात, रस्त्यांवर, शेतात मोलमजुरी करणाऱ्यांना ‘आठ दिवस’ही कमीच पडतात. रोजचा दिवस भरल्याशिवाय त्यांच्या चुली पेटत नाहीत. सरकारने या वर्गासाठी काहीतरी करायला हवे. या वर्गाला सातवा वेतन आयोग मिळणार नाही. त्यांना तास, दोन तास विश्रांती घेता येत नाही. सरकार त्यांनीच निवडून दिले आहे, पण आठवडय़ाचे दिवस किती? पाच की सात हेसुद्धा त्यांना माहीत नाही. कष्टात जन्माला यायचे, त्याच कष्टात मरायचे. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या वर्गाचा जरूर विचार करावा. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाच दिवसांचा आठवडा मिळाला याचा आनंदच आहे, पण संपूर्ण आठवडा कष्टच करणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्याही जीवनात सुखाचे दोन क्षण कसे निर्माण होतील हेदेखील त्यांनी पहावे. बाकी ‘सुट्टी’ ही सत्कारणी लावण्यासाठीच असते!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
