मुंबई। मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने साथ दिल्याने महामंडळ अस्तित्वात आले. ऊसतोडणी करताना या मजुरांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. राज्यातील १३ जिल्ह्यातून येणाऱ्या ९ ते १० लाख ऊसतोड कामगारांना आरोग्य, शिक्षण आदी सुविधा देताना त्याला ओळख मिळणे गरजेचे आहे. त्यांची पेन्शन, तात्पुरती घरे, विमा सुविधा देण्याबाबतही विचार करावा लागेल. उसतोडणीसाठी आधुनिक साधनांच्या निर्मिती बाबतही विचार करावा. त्याचे जीवन सुसह्य होईल आणि त्यांच्या मुलांना प्रगतीची संधी मिळेल यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
ऊसतोड कामगारांची सावकारांकडून पिळवणूक केली जाते. या समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. ऊसतोड कामगारांची पुढची पिढी चांगले जीवन जगू शकेल असे प्रयत्न महामंडळाच्या माध्यमातून व्हावे. त्यांच्या मुलामुलींना राज्यातील १० जिल्ह्यात ४१ ठिकाणी वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे. मोठ्या शहरात मुलांना शिक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करावे,असे त्यांनी सांगितले.
ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी टनामागे १० रुपये याप्रमाणे साखर कारखान्यांकडून ११० कोटी आणि शासनाकडून ११० कोटी असे यावर्षी २२० कोटी उपलब्ध होतील. महामंडळाच्या कल्याणकारी योजनांसाठी शासन सर्व सहकार्य करेल. कामगारांची पिळवणूक कुठल्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असेही पवार म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
