मुंबई | राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या मागे सध्या ईडीचं सावट आहे. पुण्यातील भोसरी एमआयडीसी जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. या जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीने एकनाथ खडसे आणि कुटुंबियांविरोधात चौकशी सुरू केली असून, ईडीने दणका देत खडसेंच्या ५ कोटी ७३ लाखांच्या मालमत्तेवर अलीकडेच टाच आणली. यानंतर आता प्राथमिकदृष्ट्या पाहता एकनाथ खडसेंनी पुणे जमीन खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण ईडी कोर्टाने नोंदवल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र हा गुन्हा घडताना ते भाजपमध्ये होते
खडसे हे महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी पक्षाचा भाग आहेत, मात्र हा गुन्हा घडताना ते भाजपमध्ये होते. या गोष्टीकडेही दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. एकनाथ खडसे यांनी मंत्रिपदावर असताना पदाचा गैरवापर करत स्वतःच्या कुटुंबातील सदस्यांना फायदा करुन दिला. त्यामुळे एकनाथ खडसेंचे जावई गिरीश चौधरी यांना अशा परिस्थितीत जामीन देता येणार नाही, अन्यथा समाजात वाईट संदेश जाईल, असे ईडी कोर्टाने स्पष्ट केल्याचे सांगितले जात आहे.
आम्ही सीडी लावू
‘भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी माझी ईडीची चौकशी लावली हे त्यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे मी त्यांचा आभारी आहे. या निमित्ताने महाराष्ट्राला कळले तरी की माझी चौकशी का सुरू आहे. पण अशा रितीने त्रास देणे योग्य नाही. जावयाला तरी असा त्रास द्यायला नको होता.’
‘माझ्या जावयाला राजकारण माहिती नाही. त्यांनी आयुष्यात राजकारणात काहीही केलेले नाही. तो गेली 20 वर्षे ब्रिटनमध्ये नोकरी करतोय. पण त्यांना विनाकारण छळले जात आहे. त्यांचा या प्रकरणात व्यवहार फक्त 2 कोटींचा आहे. त्यासाठी देशाची सर्वोच्च यंत्रणा ईडी चौकशी करतेय.’
काय आहे प्रकरण?
पुण्यात भोसरी जमीन घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांना ईडीने समन्स बजावले आहे. ३० डिसेंबर २०२०ला खडसेंना हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, समन्स मिळाल्यावर खडसे जळगावहून मुंबईला आले, पण त्यांना कोरोना संसर्ग झाल्याचे निदान झाल्याने क्वॉरंटाईन व्हावे लागले होते. आता उद्या क्वॉरंटाईन काळ संपल्यावर खडसे ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी हजर होणार आहेत. जमीन व्यवहार या प्रकरणामुळे एकनाथ खडसे यांना २०१६ मध्ये आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
