नवी दिल्ली । देशातील कोरोनाची स्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. आरोग्ययंत्रणेवरचा ताण वाढत आहे. तर दुसरीकडे मृत्यूने थैमान घातले आहे. ऑक्सिजनच्या तुटवड्याचा मोठा फटका सध्या बसत आहे. दरम्यान, या सद्यस्थितीची आता अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. अनेकदा केंद्र सरकारला यावरून फटकारल्यानंतर आता अखेर राज्यांना आवश्यक ऑक्सिजनच्या पुरवठ्यासाठी लागणाऱ्या समन्वयाकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल टास्क फोर्सच्या स्थापनेचे आदेश दिले आहेत. या एकूण १२ सदस्यीय टास्क फोर्स टीममध्ये वेगवेगळ्या मेडिकल संस्थांवरचे तज्ञ, आरोग्य मंत्रालयातल्या सचिव यांचा समावेश असणार आहे.
देशातील कोरोना स्थितीवर सध्या सर्वोच्च न्यायालय स्वतः लक्ष ठेवून आहे. याचसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्सिजन आणि औषधांच्या पुरवठ्यासाठी या १२ सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. ही टास्क फोर्स टीम केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन विभागाशी सल्ला मसलत करण्यासह आपली नियमावली तयार करण्यासाठीही स्वतंत्र असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
नॅशनल टास्क फोर्समधील सदस्य
1. डॉ. भबतोष विश्वास, कोलकाता येथील पश्चिम बंगाल आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू
2. डॉ. देवेंद्र सिंह राणा, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट, सर गंगा राम हॉस्पिटल, दिल्ली.
3. डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी, चेअरपर्सन आणि कार्यकारी संचालक, नारायण हेल्थकेअर, बेंगलुरू
4. डॉ. गगनदीप कांग, प्रोफेसर, ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तामिळनाडू.
5. डॉ. जे व्ही पीटर, संचालक, ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर, तामिळनाडू.
6. डॉ. नरेश त्रेहान, व व्यवस्थापकीय संचालक, मेदांता रुग्णालय व हृदय संस्था गुरुग्राम.
7. डॉ. राहुल पंडित, संचालक, क्रिटिकल केअर मेडिसिन आणि आयसीयू, फोर्टिस हॉस्पिटल, मुलुंड (मुंबई) आणि कल्याण (महाराष्ट्र).
8. डॉ. सौमित्र रावत, अध्यक्ष आणि प्रमुख, सर्जिकल गॅस्ट्रोएन्टेरोलॉजी आणि लिव्हर ट्रान्सप्लांट, सर गंगा राम हॉस्पिटल, दिल्ली.
9. डॉ. शिवकुमार सरीन, वरिष्ठ प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख, डायरेक्टर, इन्स्टिट्यूट ऑफ लिव्हर अँड बिलीरी सायन्स (ILBS), दिल्ली.
10. डॉ. झरीर एफ. उदवाडिया, कन्सल्टंट चेस्ट फिजीशियन, हिंदुजा हॉस्पिटल, ब्रीच कँडी हॉस्पिटल आणि पारशी जनरल हॉस्पिटल, मुंबई.
11. सचिव, भारत सरकारचे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
