नागपुर। मराठा आरक्षणासाठी राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून वातावरण तापलेलं पहायला मिळते, तर या “मराठा आरक्षणाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने वेळकाढूपणा न करता न्यायमूर्ती भोसले समितीच्या अहवालानुसार तातडीने कार्यवाही करावी.”, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली आहे. तसेच, “फेरविचार याचिकेला मर्यादा असतात, हे न्यायमूर्ती भोसले समितीने आधीच त्यांच्या अहवालात नमूद केले होते. त्यामुळे न्यायमूर्ती भोसले समितीच्या शिफारसी राज्य सरकारने तत्काळ अंमलात आणाव्यात, अशी आमची मागणी आहे.” अशी देखील प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच आहे पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे, हा पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (1जुलै) पुन्हा सांगितलाय घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्याचा अधिकार अबाधित आहे, अशी भूमिका घेत केंद्राने केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा आता केंद्राच्या अखत्यारित गेला आहे.
फेरविचार याचिका फेटाळल्यास काय कार्यवाही करावी, हे समितीने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाला कोणती कार्यकक्षा देऊन मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे, हे समितीने सांगितले आहे. त्यानुसार कार्यवाही व्हावी, असे देखील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
