असा होता आघाडीचा पहिला ‘महाअर्थसंकल्प २०२०’

मुंबई | बळीराजाला कर्जमुक्त करण्यासाठी शासनाने अत्यंत सोपी, सुलभ अशी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ आणली असून बळीराजांनी घेतलेल्या कर्जाची मुद्दल व व्याज यांची थकीत रक्कम माफ करण्यासाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. आज राज्याचा २०२०-२१ वर्षाचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर विधानपरिषदेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी सादर केला.

आर्थिक मंदी दूर होईल हा विश्वास

आज देशात आर्थिक मंदीचे वातावरण आहे. राज्य कर्जबाजारी आहे किंवा राज्यातील आर्थिक स्थिती चांगली नाही. तरीही येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रात अधिकाधिक उद्योगक्षेत्राला चालना देऊन राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचा राज्यशासनाचा प्रयत्न असल्याचे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. हे सांगताना अजित पवार यांनी दिवंगत कवी हरिवंशराय बच्चन यांची कविता सादर करीत सांगितले. ‘असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो.’

बळीराजासाठी 22 हजार कोटींची तरतूद

सन २०१९-२० मध्ये १५ हजार कोटी आणि सन २०२०-२१ मध्ये ७ हजार कोटी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. १३ लाख ८८ हजार ८५४ शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर ९ हजार ३५ कोटी रुपयांची रक्कम यापूर्वी अदा करण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावरही खरीप हंगाम संपण्यापूर्वी रक्कम वर्ग करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी २०१५-१६ ते २०१८-१९ या कालावधीत घेतलेले व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत थकीत खात्यावरील मुद्दल व व्याज दोन लाख रुपयांहून अधिक नाही अशी थकीत व परतफेड न झालेली रक्कम माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बळीराजासाठी आणखी दोन योजना

शासन शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी काम करत असल्याचे स्पष्ट करून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने यापूर्वीच ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ आणली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात आणखी दोन योजना घोषित करण्यात आल्या. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधील घेतलेल्या पीक कर्ज, पीक कर्जाचे पुनर्गठित केलेले कर्ज यांचे मुद्दल व व्याजासह दोन लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘एकवेळ समझोता योजना’ (One Time Settlement) आणली आहे. या योजनेनुसार दोन लाख रुपयांवरील त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम बँकेत जमा केल्यावर शासनामार्फत दोन लाख रुपये शेतकऱ्यांना अदा करण्यात येणार आहे. तसेच सन २०१७-१८ ते २०१९-२० या तीन वर्षात घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. मात्र सन २०१९-१९ या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पूर्णता: परतफेड केलेल्या पीक कर्जाची रक्कम 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन २०१८-१९ या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या पीक कर्जाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येईल.

आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्यातून शेतकऱ्यांसाठी योजना

शेतीपंपासाठी उर्वरित महाराष्ट्रात नवीन वीज जोडण्या देण्यात येणार आहे. आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्यातून शेतकऱ्यांसाठी योजना राबविण्यात येणार आहे. शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी पुढील ५ वर्षात दरवर्षी १ लाख याप्रमाणे एकूण ५ लाख सौर कृषी पंप बसविण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी सुमारे १० हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून येत्या५ वर्षात यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. सन २०२०-२१ या वर्षासाठी ६७० कोटी रुपये निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

‍शिवभोजन थाळी

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत सहा महानगरपालिका क्षेत्रात प्रायोगिक तत्वावर १० रुपयांमध्ये शिवभोजन थाळी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. या येाजनेत प्रत्येक केंद्रावर दररोज ५००जणांना भोजन उपलब्ध करुन देण्यात येत असून आता या योजनेअंतर्गत लाभार्थींची संख्या दुप्पट करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी यावर्षी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग

हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग योजनेच्या आर्थिक संरचनेत बदल करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी शासनामार्फत ८ हजार ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आल्यामुळे व्याजावरील रक्कमेमध्ये बचत होणार आहे. या महामार्गावर कृषी समृद्धी केंद्रे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून येत्या वर्षात ४ कृषी समृद्धी केंद्रे उभारण्यात येतील.

बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना

राज्यातील एकूण 28,006 ग्रामपंचायतीपैकी जवळपास 4,252 ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या कार्यालयासाठी इमारत नाही. 1,074 ग्रामपंचायतींना सन 2020-21 मध्ये इमारत बांधणीकरिता 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना सन 2024 पर्यंत स्वत:चे कार्यालय मिळणार असून यासाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.

‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना’

राज्यात विविध योजनांमधून जलसंधारणाची कामे होती घेण्यात आली आहेत. या योजनांमधून अधिक जलसंचय व्हावा यासाठी सुमारे 8 हजार जलसंधारण योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना’ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे विकेंद्रित जलसाठे निर्माण होण्याबरोबरच भूजल पातळीत वाढ होणार आहे. या योजनेसाठी 450 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

अपूर्ण सिंचन प्रकल्प कालबध्द कार्यक्रमाद्वारे पूर्ण करणार

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याकरिता शाश्वत सिंचन हा प्रभावी उपाय आहे. राज्यात सध्या 313 प्रकल्प अपूर्ण स्थितीत आहेत. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प कालबध्द कार्यक्रमाद्वारे पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 10 हजार 235 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

महिला व बालकांसाठी लिंगभाव व बाल अर्थसंकल्प

राज्यातील लोकसंख्येमध्ये 60 टक्क्यांहून अधिक असलेल्या महिला व बालकांसाठी प्रथमच महिला व बालकांसाठी लिंगभाव व बाल (जेंडर अॅण्ड चाईल्ड बजेट) अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. शासनाच्या उपाययोजनांचा महिला, तृतीयपंथी व बालकांना होणाऱ्या लाभाचे व संबंधित योजनांचे यामधून मूल्यमापन करता येणार आहे. राज्यातील महिला बचतगटाच्या चळवळीस गतिमान करुन महिलांना अधिकाधिक रोजगार व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. राज्य शासनामार्फत करावयाच्या एकूण खरेदीतील सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांपर्यंतची खरेदी प्राधान्याने महिला बचतगटाकडून करण्याबाबत शासनामार्फत विचार होत आहे. महिलांना अधिक सक्षम करण्यासाठी विभागीय आयुक्त स्तरावर महिला आयोगाचे कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात सर्व अधिकारी व कर्मचारी महिला असणाऱ्या किमान एका महिला पोलीस ठाण्याची स्थापना करण्यात येणार आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी-

• कोकण विभागात काजूफळ पिकावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाला चालना देणार.
• अश्वशक्तीच्यावरील यंत्रमागधारकांना प्रती युनिट विजेच्या अनुदानात 75 पैसे वाढ.
• कोकण सागरी महामार्गास तीन वर्षात मूर्त स्वरूप देण्यासाठी 3500 कोटीं रुपयांची तरतूद करण्यात येणार.
• पुणे शहरात बाहेरून येणारी वाहतूक शहराबाहेरून वळविण्यासाठी 170 किमीचा रिंग रोड बांधणार. यासाठी 15 हजार कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित.
• पुणे, पिंपरी चिंचवड मेट्रोअंतर्गत शिवाजीनगर ते शेवाळेवाडी, मान ते पिरंगुट या नवीन मार्गिका, वनाज ते रामवाडी या मेट्रोचा विस्तार चांदणी चौक-वनाज-रामवाडी-वाघोलीपर्यंत विस्तार. मेट्रोसाठी 1 हजार 657 कोटींची तरतूद.
• वसई-ठाणे-कल्याण जलमार्गावर मिरा-भाईंदर ते डोंबिवली प्रवासी वाहतूक सुरू करण्यास तत्वत: मान्यता.
• महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस ताफ्यातील जुन्या बस बदलून आरामदायी व सुविधादायक नवीन 1600 बस विकत घेण्यासाठी आणि बस स्थानके अत्याधुनिक करण्यासाठी 401 कोटी रुपयाची तरतूद.
• दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरच्या धर्तीवर बेंगळुरू-मुंबई आर्थिक कॉरिडॉर अंतर्गत सातारा जिल्ह्यात 4 हजार कोटी खर्चून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या औद्योगिक वसाहती विकसित करणार.
• राज्यातील सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या दर्जात वाढ करुन आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतर करण्यात येणार. यासाठी खाजगी उद्योजकांकडून रुपये 12 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून शासनाकडून येत्या काळात 1500 कोटीं रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार.
• स्थानिकांना रोजगारांसाठी आरक्षण कायदा करण्यात येणार.
• मराठवाडा वॉटरग्रीडसाठी 200 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित.
• जल जीवन मिशनसाठी 1 हजार 230 कोटी रुपये निधी प्रस्तावित.
• पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागास 2 हजार 42 कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित.
• मराठी भाषेचा विकास, प्रचार व प्रसिद्धीकरिता मुंबई येथे मराठी भाषा भवन बांधण्यात येणार
• वडाळा येथे वस्तू व सेवाकर भवन बांधण्याकरिता 118.16 कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित.
• नवी मुंबई येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्यात येणार
• न्यायालयीन इमारती व निवासस्थाने बांधण्याकरिता सन 2020-21 करिता 911 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित.
• आमदार स्थानिक निधीमध्ये 2 कोटी रुपयांवरुन 3 कोटी रुपये वाढ.
• जिल्हा वार्षिक योजनेकरिता रुपये 9 हजार 800 कोटी इतका निधी प्रस्तावित मागील वर्षाच्या तुलनेत रुपये 800 कोटींनी वाढ.
• सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना 7 वा वेतन आयोग लागू करण्यात येणार.
• पुणे येथे नोकरी करणाऱ्या मागासवर्गीय महिलांसाठी 1000 निवासी क्षमतेचे वसतिगृह उभारण्यात येणार
• मुंबई व पुणे विद्यापिठात मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी 500 निवासी क्षमतेची वसतिगृहे उभारण्यात येणार
• सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकरिता सन 2020-21 करिता रुपये 9 हजार 668 कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित.
• लोकनेते स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोडणी कामगार महामंडळास निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार
• तृतीयपंथीयांचे हक्काचे संरक्षण आणि कल्याणासाठी मंडळ स्थापन करण्यात येणार, या मंडळासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद.
• आदिवासी विकास विभागासाठी सन 2020-21 करिता 8 हजार 853 कोटी रुपयांची तरतूद
• अल्पसंख्यांक विभागासाठी सन 2020-21 करिता रुपये 550 कोटी रुपयांची तरतूद
• हज यात्रेकरुंच्या सुविधेसाठी ठाणे जिल्ह्यांत मुंब्रा कळवा येथे हज हाऊसचे बांधकाम करण्यात येणार
• इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभागासाठी सन 2020-21 करिता 3 हजार कोटी रुपये इतका नियतव्यय प्रस्तावित.
• जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 मध्ये रुपये 9800 कोटी.
• जिल्हा वार्षिक योजनेमधील 3 टक्केपर्यंतचा निधी पोलिसांच्या वाहनाकरिता राखीव ठेवण्यात येणार.
• शासकीय शाळा खोल्या दुरुस्ती व अंगणवाडी बांधकामासाठी विविध योजनेमधून निधी उपलब्ध करुन देणार.
• वार्षिक योजना 2020-21 करिता रुपये 1 लक्ष 15 हजार कोटी निधी प्रस्तावित. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रुपये 9 हजार 668 कोटी नियतव्यय. आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी रुपये 8 हजार 853 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित.

अर्थसंकल्पीय भाषणाची ठळक वैशिष्ट्ये : भाग- दोन

• मुद्रांक शुल्क सवलत – मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र आणि पुणे, पिंपरी-चिंचवड व नागपुर या महानगरपालिका क्षेत्रातील दस्त नोंदणीच्यावेळी भराव्या लागणाऱ्या एकंदरीत मुद्रांक शुल्क व इतर निगडीत भारामध्ये पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीकरिता 1 टक्के सवलत
• वीज शुल्क सवलत – औद्योगिक वापरावरील वीज शुल्क सध्याच्या 9.3 टक्क्यावरून 7.5 टक्के करण्यात येईल.
• मूल्यवर्धित कराच्या दरात वृध्दी – पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीवर सध्या अस्तित्वात असलेल्या कराव्यतिरिक्त, अतिरिक्त 1 रुपये प्रति लिटर कर वाढ.