पुणे। भाजपचे चंद्रकांत पाटील यांच्या नावाने वनखात्याची तब्बल 18 एकर जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी हाणून पाडला आहे. महसूल विभागाच्या सतर्कतेमुळे हा सर्व प्रकार वेळीच लक्षात आला. मात्र, या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.प्राथमिक माहितीनुसार, हडपसरमध्ये वनविभागाच्या मालकीची 18 एकर जमीन आहे. वनविभागाची ही जमीन बळकावण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात महसूलमंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांची बनावट स्वाक्षरी असलेल्या एका आदेशपत्राचा वापर करण्यात आला. हे आदेशपत्र देऊन जमीन बळकावणाऱ्या व्यक्तीने प्रशासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.
महसूल विभागाकडून पोलिसांत तक्रार
या व्यक्तीने जमिनीच्या सातबाऱ्यावर स्वत:चे नाव लावून घेतले होते. सध्या बाजारभावानुसार हडपसरमधील या जागेची किंमत साधारण 200 कोटी रुपये इतकी आहे. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर महसूल विभागाकडून पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. त्यामुळे आता पोलीस याप्रकरणात काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
किरीट सोमय्यांचा भुजबळांवर गंभीर आरोप
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजून एक बडे नेते छगन भुजबळ यांच्यावर भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी एक दिवसापूर्वीच गंभीर आरोप केलाय. छगन भुजबळ यांनी मुंबईत नऊ मजली इमारत बांधली आहे. या इमारतीत संपूर्ण भुजबळ कुटुंब राहत आहे. मात्र, कागदावर परवेज कन्स्ट्रक्सशनची मालकी दाखवली आहे. त्यामुळे भुजबळांनी या परवेजशी आणि इमारतीशी काय संबंध आहे हे स्पष्ट करावं, या परवेजला भुजबळ राहण्याचं भाडं देतात का? की त्यांच्याकडून ही इमारत विकत घेतली आहे, याचा खुलासाही भुजबळ यांनी करावा, अशी मागणी भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केली आहे.
अनधिकृतपणे बळकावल्याचा आरोप या याचिकेत
काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावरही बारामतीमधील जमीन लाटल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्नही झाला होता. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
बारामती शहरात जवळपास 3 हजार 408 वर्ग मीटर जमीन अनधिकृतपणे बळकावल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. निर्धारित नियमांचं पालन न करता अजित पवार यांनी सदर जमीन ही 99 वर्षाच्या लीजवर आपल्या जवळच्या नगरसेवकाच्या ट्रस्टला देण्याचा आरोप करण्यात आला होता. ही जमीन गतीमंद मुलांच्या शाळेसाठी आरक्षित आहे. मात्र, त्या जमिनीवर थिएटर बनवण्याचा घाट घालण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
