HW News Marathi
महाराष्ट्र

‘देशात तुरुंगाचे खासगीकरण झालयं का? सेनेचा विरोधकांना सवाल’

मुंबई। भाजपचे नेते रोज सकाळी उठून याला किंवा त्याला तुरुंगात टाकू असं धमकवत आहेत. त्यामुळे देशातील तुरुंगाचे खासगीकरण झाले आहे, असा सवाल सामना अग्रलेखातून शिवसेनेकडून विरोधकांना करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरण चांगलचं गाजत आहे. याच काळात इंधनदरवाढ झाली मात्र विरोधक यावर काहीच बोलताना दिसत नाहीत. पेट्रोल ५ रुपयांनी कमी केलं म्हणून ते बागडत आहेत. पण ५ रुपयांनी कमी करुनही पेट्रोल डिझेल शंभरीपार आहे. याच मुद्द्यावरुन शिवसेनेने त्यांच्या रोख ठोक सदरातून विरोधकांवर हल्लाबोल केला आहे.

देशातील तुरुंगाचे खासगीकरण झाले आहे का?

पुढे त्यांनी असे म्हटले आहे की, देशातील अनेक कंपन्या विकल्या गेल्या, त्यांचे खासगीकरण केले. त्याचप्रकारे तुरुंगाचेही खासगीकरण झाले आहे का? असा प्रश्न राऊतांनी विचारला आहे. देशात रेल्वेपासून एअर इंडियापर्यंत सगळ्याचे खासगीकरण झाले आहे. इतकेच काय तर ईडी, एनसीबी,सीबीआय हे मागील काही काळापासून ज्या प्रकारचे काम करत आहेत. त्यावरुन तरी त्यांचे खासगीकरण झाले असे असेच चित्र दिसत आहे. रोज सकाळी उठून भाजप नेते याला किंवा त्याला तुरुंगात टाकू असं म्हणतात तेव्हा देशातील तुरुंगाचे खासगीकरण झाले आहे का असा प्रश्न पडतो. मोदी हे तो मुमकीन है! हे देखील यावेली खरे वाटते,असा टोला राऊतांनी अग्रलेखातून लगावला आहे.

त्याचप्रमाणे पुढे त्यांनी म्हटले आहे, अनिल देशमुख कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवाय केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या ताब्यात आहेत. आर्यन खानला प्रसिद्धी,पैसा आणि भाजपच्या दबावामुळे अटक केल्याचे राऊतांनी म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे रिया चक्रवर्तीवर अन्याय झाला त्यावेळीस ही मीडिया आणि राजकारणी गप्प राहिले होते. समीर खानच्या बाबतीतही महाराष्ट्र, सरकार आणि लोक गप्प बसले होते.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

Nisarg cyclone | शरद पवार करणार २ दिवसांचा कोकण दौरा

News Desk

सत्तार यांनी भाजप प्रवेशाबद्दल इच्छाच व्यक्त केली नाही ! 

News Desk

१२ आमदारांची यादी ७ महिन्यांपासून राज्यपालांकडेच, आता मुंबई हायकोर्टातही याचिका

News Desk