मुंबई | “कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आमचे सरकार लवकरच मोठे पॅकेज जाहीर करेल. आमचे हे पॅकेज पाहून भाजप नेत्यांचे डोळे पांढरे होतील”, असे विधान राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केले आहे. राज्यात सध्या कोरोनाचे संकट गहिरे होत जात असताना राज्य सरकारपुढे मोठा आव्हान आहे. मात्र, या स्थितीतही राज्यात राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरत असल्याचा ठपका ठेवत काल (२२ मे) महाराष्ट्र भाजपने राज्य सरकारविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनादरम्यान “कोरोनाच्या पार्श्ववभूमीवर राज्य सरकारने शेतकरी, १२बलुतेदार, असंघटित कामगारांसाठी ५०,००० कोटींचे पॅकेज जाहीर करावे”, अशी मागणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. यावर आज (२३ मे) हसन मुश्रीफ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
“राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारला कसं अडचणीत आणता येईल यासाठीच भाजपचे सर्व प्रयत्न सुरु आहेत. केंद्राने पीएम केअरमधून राज्याला किती पैसे दिले ? राज्यातून, मुंबईतून सर्वांनी पैसे पीएम केअरला दिले आणि केंद्राने महाराष्ट्राला फक्त ४०० कोटी दिले. तर उत्तर प्रदेशला मात्र 1500 कोटी रुपये दिले. हा कोणता न्याय आहे ? केंद्राने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर २० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले मात्र ते कसलं पॅकेज आहे ? सगळं नुसतंच कर्जच आहे. पेंडिंग आणि लेंडिंग यामध्ये खूप मोठा फरक आहे. केंद्राच्या या २० लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजचा लोकांना काहीही फायदा होणार नाही. मात्र, आमचे महाराष्ट्र सरकारचे १२ बलुतेदार आणि श्रमिकांसाठी जे पॅकेज येईल त्याने त्यांचे (भाजपचे) डोळे पांढरे होतील”, असा इशाराच हसन मुश्रीफ यांनी दिला आहे.
“केंद्र म्हणते MSEB ला ३ लाख कोटींचे कर्ज. इथे बँका दारातसुद्धा उभं करत नाही., कोणीही त्यांना कर्ज देत नाही. केंद्राच्या या आर्थिक पॅकेजचा सर्वसामान्य लोकांना काहीही फायदा होणार नाही. मात्र, आमचे महाराष्ट्र सरकार राज्यातील १२ बलुतेदार आणि श्रमिकांसाठी जे पॅकेज देईल त्याने निश्चितच त्यांचे (भाजपचे) डोळे पांढरे होतील”, असे हसन मुश्रीफ म्हणाले. आता हसन मुश्रीफ यांच्या या वक्तव्याला राज्य सरकारकडे आर्थिक पॅकेजची मागणी करणारे महाराष्ट्र्र भाजप काय उत्तर देणार हे पाहणे देखील महत्त्वाचे आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.